निधी खर्चासाठी राज्यांना आणखी स्वायत्तता

नवी दिल्ली - ज्या योजनांना केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य मिळते, अशा योजनांचा निधी खर्च करण्यासाठी राज्यातील सरकारांना आणखी स्वायत्तता देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला असून, त्यासाठीची मार्गदर्शक नियमावली केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.

राज्यातील सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी काही योजनांना केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, हा निधी खर्च करण्याच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी समोर आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्राने अशा योजनांच्या निधीत वाढ करण्याबरोबरच एक नियमावलीही जाहीर केली आहे. केंद्राकडून राज्य सरकारच्या विविध योजनांना अर्थसाह्य म्हणून आतापर्यंत 10 टक्के निधी प्रदान केला जात होता. त्यात आता 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी हीच वाढ 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत करण्यात येईल, असे नवीन नियमावलीवरून स्पष्ट होते.

नव्या नियमावलीत समाविष्ट घटकांमुळे निधी खर्चप्रक्रियेत आणखी लवचिकता येईल. यामुळे राज्य सरकारला स्थानिय गरजांची पूर्ती करणे; तसेच तळागाळातील विकास साधण्यास मदत मिळणार असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. योजनेची अंमलबजावणी व निधी खर्चप्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढण्यासाठी ही नियमावली महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्‍वासही वित्त मंत्रालयाने व्यक्त केला. 

नव्या नियमावलीअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या पातळीवर एक मंजुरी समिती गठित करावी लागणार आहे. "मनरेगा‘सारख्या योजनांना ही नियमावली लागू करता येणार नाही. मिळणाऱ्या निधीची रक्कम तत्सम योजनेकरिता; तसेच संबंधित उपयोजनेसाठी खर्च करण्याची मुभा राज्यांना देण्यात आल्याचेही मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.