फटाक्‍यांपेक्षा अधिक प्रदूषण वाहनांमुळेच 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : लोक हे फटाके निर्मिती उद्योगाच्या पाठीशा का लागले आहेत? प्रदूषणातील सर्वांत मोठा वाटा हा तर वाहन उद्योगाचा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही घटकांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाचा केंद्राने तुलनात्मक अभ्यास केला आहे का, असा सवालही केला. दरम्यान, फटाकेबंदीमुळे या क्षेत्रातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या असून, यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 

"आम्हाला बेरोजगारी निर्माण करायची नाही,'' असे निरीक्षण न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. वाहन उद्योग आणि फटाके यांच्यामुळे नेमके किती प्रदूषण होते याचा तुलनात्मक अभ्यास सरकारने केला आहे का? तुम्ही फक्त येथे फटाक्‍यांच्या मागेच लागला आहात असे दिसते; पण सर्वाधिक प्रदूषण तर केवळ वाहनांमुळेच होते, असे खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी यांना सांगितले. 

लोक भुकेले राहू नयेत 
केंद्राने आम्हाला बेरोजगारी रोखण्यासाठी अन्य मार्गदेखील सूचवावेत. लोक बेरोजगार भुकेले रहावेत असे आम्हाला वाटत नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये फटाक्‍यांचा वापर केला जाऊ शकतो. ज्या लोकांनी रोजगार गमावलेत त्यांना आम्ही पैसे देऊ शकत नाहीत. तसेच आम्ही रोजगार गमावणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पाठिंबाही देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

लोकांना व्यवसायाचे स्वातंत्र्य 
फटाक्‍यांचा व्यापार कायदेशीरदृष्ट्या वैध असेल आणि लोकांकडे हा उद्योग चालविण्याचा परवाना असेल तर फटक्‍यांची निर्मिती कशी काय थांबविली जाऊ शकते अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. या संदर्भात कुणीही "कलम-19' पडताळून पाहिलेले नाही. यान्वये नागरिकांना कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. हा व्यापारच कायदेशीर असेल तर तुम्ही लोकांना बेरोजगार कसे काय करू शकता, असा प्रतिप्रश्‍न न्यायालयाने केला आहे. सरकारच्या फटाकेबंदीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. तत्पूर्वी न्यायालयाने मागील वर्षी केवळ दिवाळी दरम्यान सायंकाळी आठ ते दहा वाजेदरम्यानच फटाके फोडण्यास मुभा दिली दिली होती. तसेच विक्रेत्यांना केवळ हरित फटाके विकण्याची सूचना केली होती.