कमलनाथांमुळे महाराष्ट्रातील कांद्याचा वांदा

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 15 मार्च 2019

अगोदरच यंदा उन्हाळ, पोळ आणि रांगडा कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली. राज्य सरकारने क्विंटलला 200 रुपये; पण जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले असले, तरीही त्यातून नुकसानाची भरपाई झालेली नाही. 

नाशिक - लोकसभा निवडणुकीचे रण पेटत असताना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आपल्या शेतकऱ्यांना क्विंटलला 800 रुपये भाव मिळावा म्हणून "मास्टर स्ट्रोक' खेळलाय, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याचा वांदा ठरलेला आहे. अगोदरच यंदा उन्हाळ, पोळ आणि रांगडा कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली. राज्य सरकारने क्विंटलला 200 रुपये; पण जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले असले, तरीही त्यातून नुकसानाची भरपाई झालेली नाही. 

मध्य प्रदेशमधील कांदा उत्पादकांसाठी मुख्यमंत्री कांदा प्रोत्साहन योजना लागू झाली आहे. 800 रुपये क्विंटल भावाने कांदा खरेदी केल्यानंतर वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी 75 टक्के अनुदान मध्य प्रदेशात मिळणार आहे. 800 रुपये भाव न मिळाल्यास बाजारभावातून मिळणारी रक्कम आणि 800 रुपये यातील तफावत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे देशांतर्गतच्या जोडीला निर्यातीत मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांचा वरचष्मा राहणार असल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणी राहण्याबरोबर भावाचा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी "भावांतर' योजना लागू केली असताना तेथील कांद्याचा उठाव मोठ्या प्रमाणात झाला आणि ऑक्‍टोबर 2017 ते जानेवारी 2018 मध्ये कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत दोन हजार ते साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत क्विंटलचा भाव पोचला होता. 

103 कोटींचे अनुदान वर्ग 
कांद्याचे भाव कोसळल्याने राज्य सरकारने पहिल्यांदा एक नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीसाठी, पुढे 16 डिसेंबर ते 31 जानेवारी आणि तिसऱ्या टप्प्यात एक ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना क्विंटलला 200 रुपये अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले. उत्पादन खर्चाएवढे पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा ओतला. शल्यातून सावरत सरकारच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करत शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले, अजूनही करत आहेत. आजअखेर एक लाख 60 हजार 698 शेतकरी 57 लाख 40 हजार 117 क्विंटलच्या 114 कोटी 80 लाखांच्या अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यापैकी एक लाख 43 हजार 211 शेतकऱ्यांना 103 कोटी 99 लाखांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले. अजूनही 17 हजार 487 शेतकऱ्यांचे 10 कोटी 80 लाख वर्ग करणे बाकी आहे. 

रांगडा कांदा अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. आर्थिक वर्षअखेरीनिमित्त बंद राहणाऱ्या बाजारपेठा पुढील महिन्यात सुरू होताच, उन्हाळ कांद्याची आवक वाढण्यास सुरवात होईल. नेमक्‍या अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाल्यास त्यांचा रोष वाढणार आहे. - चांगदेवराव होळकर, "नाफेड'चे माजी अध्यक्ष 

Web Title: MP Chief Minister Onion Incentive Scheme approved