PM CARES फंडाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

नवी दिल्ली, ता. 06 : कोरोनाशी लढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड - १९ पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता निधी म्हणून वेगळा पीएम केअर्स फंड सुरु करत, देशाला या फंड मध्ये दान करण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर सर्वच क्षेत्रातील लोकांनी या पीएम केअर्स फंडसाठी निधी दिला होता. या पीएम केअर्स फंड बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिले आहेत. पीएम केअर्स फंड मध्ये आत्तापर्यंत किती रक्कम जमा झाली याचा तपशील सादर करण्यासंदर्भात सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने आज दिले.
नागपूरमधील अरविद वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पीएम केअर्स फंड बाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत पुढील दोन आठवड्यात सरकारला पीएम केअर्स फंड मध्ये आत्तापर्यंत किती रक्कम जमा झाली याचा तपशील सादर करण्यासंदर्भात नेमकी काय भूमिका आहे हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी होणार मोठी घडामोड

जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी या याचिकेस विरोध करत, अशाच प्रकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात नामंजूर करण्यात होती. आणि त्यामुळे पुन्हा याच विषयासंबधीची याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयात दाखल होऊ शकत नसल्याचे मत मांडले. परंतु केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला हा युक्तिवाद अमान्य करत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी पुढील दोन आठवड्यात केंद्र सरकारला आपली भूमिका लिखित स्वरूपात स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

'मुकेश अंबानी यांनी पैशासाठी अनिल अंबानींना भीक मागायला लावली होती'

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशापूर्वी ही जनहित याचिका प्रसिद्धीसाठी करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान म्हटले होते. मागील सुनावणीत याचिकाकर्त्याने या याचिकेत कोणतीही अंतरिम मागणी केली नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास १९ मे पर्यंत अंतरिम मागणी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली होती.    

काँग्रेसला मोठा झटका; दोन आमदारांनी दिला राजीनामा

दरम्यान, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २८ मार्चला पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता निधी म्हणून पीएम केअर्स फंडची स्थापना करण्यात आली होती. या फंडमध्ये  कोरोनाने प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी अनेक जणांनी दान  केले आहे. त्यामुळे या फंडमध्ये आत्तापर्यंत किती रक्कम जमा झाली? आणि किती रक्कम खर्च झाली? याची  मिळावी म्हणून नागपूरमधील अरविद वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

फंडचे कॅग द्वारे ऑडिट करण्याची मागणी वाघमारे यांनी याचिकेत केली आहे. तसंच पंतप्रधान हे या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत तर, सरकारमधील तीन मंत्री या ट्रस्टचे सदस्य आहेत. मात्र या ट्रस्टमध्ये उर्वरित तीन पदे ही रिक्त असून, या रिक्त पदांवर विरोधी पक्ष सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. 

संसर्ग थांबला नाही, उलट अर्थव्यवस्था उद्धवस्थ झाली; 'या' प्रसिद्ध उद्योगपतीची टीका

याअगोदर, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत, कोरोनाच्या लढ्यासाठी तयार केलेला पीएम केअर्स चा निधी कुठे खर्च झाला? याची माहिती जनतेला कळणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. तसेच सरकारी यंत्रणेमार्फत पीएम केअर्स फंडचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.