खासदारांना वेतनवाढ नको : वरुण गांधी 

नवी दिल्ली : संसद सदस्यांच्या वेतन भत्त्यामधील वाढीला भारतीय जनता पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहून गांधी यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. 

National news Varun Gandhi wants rich MPs to forgo salaries

सुलतानपूरचे खासदार गांधी यांनी लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांच्या वेतनावर आक्षेप नोंदवित खासदारांच्या वेतनवाढीला विरोध केला आहे. लोकसभा सभापतींना लिहिलेल्या पत्रात गांधी म्हणतात, की ""लोकसभा सदस्यांची सरासरी संपत्ती अंदाजे 15 कोटी रुपये, तर राज्यसभा सदस्यांच्या सरासरी संपत्ती अंदाजे 20 कोटी रुपये आहे. या खासदारांवर केंद्र सरकार वर्षाला तीनशे ते चारशे कोटी रुपये खर्च करते. त्यामुळे वेतनवाढ कोणत्या कारणासाठी? विशेष म्हणजे या खासदारांनी सामाजिक जाणिवांचे भान ठेवून मासिक वेतनही स्वीकारू नये.'' 

संसदेच्या सभागृहांमध्ये खासदारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा ऐनवेळी पटलावर येत असतो. ज्या खासदारांची घोषित संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात असते ते खासदारही वेतनवाढीच्या मुद्द्याचे जोरदार समर्थन करताना दिसतात. याबाबत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संसद सदस्यांच्या वेतनवाढीसाठी स्वतंत्र संस्था असावी, असे मत व्यक्त केले होते. असे असतानाही भाजपचे संसद सदस्यही खासदारांच्या वेतनवाढीचे जोरदार समर्थन करताना दिसतात. 

वरुण गांधी यांनी संसद सदस्यांच्या कामगिरीवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणतात, ""संसद सदस्य वास्तवात मोठ्या प्रमाणातील वेतनवाढीच्या पात्रतेचे आहेत काय? दोन्ही सभागृहांमधील उपस्थिती 1952 मध्ये 123 वरून घसरून 2016 मध्ये 75 वर आली आहे. भारतात विषमतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये चर्चेविना चाळीस टक्के विधेयक पारीत झाली आहेत. अशा परिस्थितीत संसद सदस्यांनी समाजाविषयी संवेदनशील होण्याची आवश्‍यकता आहे.'' 

गांधींकडून सामाजिक जाणिवेचे भान 
खासदार वरुण गांधी यांनी एक नवा पायंडा पाडत खासदारांच्या वेतनवाढीला विरोध तर केला; मात्र सामाजिक कर्तव्याची जाणीवही करून दिली आहे. मागील आठवड्यात वरुण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून खासदारांच्या संपत्तीची आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीनुसार 16 व्या लोकसभेमध्ये प्रतिखासदारांची संपत्ती सरासरी 14.60 कोटी रुपये आहे. राज्यसभेचे चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. राज्यसभेतील 96 टक्के खासदार कोट्याधीश असून, त्यांची सरासरी संपत्ती 20.12 कोटी रुपये आहे. सद्यःस्थितीत केंद्र सरकार प्रत्येक खासदारावर प्रतिमहिना 2 लाख 70 हजार रुपये खर्च करत असते. 

काही खासदारांचे जीवन वेतनावर अवलंबून आहे, त्यांना वगळता बाकी 90 टक्के खासदारांनी आपले वेतन स्वेच्छेने सोडून द्यायला हवे. यासाठी लोकसभा सभापतींनी आवश्‍यक प्रयत्न करावेत. 
- वरुण गांधी, भाजप खासदार