ऑल इंडिया परमिट झालं सोपं, केंद्राचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली - रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 अंतर्गत सुधारणेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.  यामध्ये राष्ट्रीय परमिट व्यवस्थेमध्ये बदल करून मालवाहुतक करणाऱ्या वाहनानंतर आता पर्यटक, प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. हा बदल केल्यानंतर आता अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण  आणि परमिट नियमावली - 2020 अशा नावाने नियम ओळखला जाईल. 

देशातील सर्व राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नियमावली - 2020 मोठी भूमिका बजावेल.याशिवाय राज्य सरकारांच्या महसुलामध्येही वाढ होईल. यावर 39 व्या परिवहन विभाग परिषदेच्या बैठकीत चर्चा कऱण्यात आली. तसंच राज्यातील प्रतिनिधींनीसुद्धा यावर सकारात्मक विचार मांडले. या नव्या योजनेंतर्गत कोणतेही पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोडच्या माध्यमातून अखिल भारतीय पर्यटक परमिटसाठी अर्ज करू शकते. असे सर्व परमिट अर्ज जे वन स्टॉप सोल्यूशनच्या रुपात अर्जदाराकडून जमा केले जातील. त्यानतंर 30 दिवसांच्या आत परमिटसाठी आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क जमा केल्यानंतर परमिट दिले जाईल.

हे वाचा - भारताचा चीनला 'शॉक', आता आयातीवर घालणार बंदी

अतिरिक्त योजनेमध्ये देण्यात येणाऱ्या या परमिटमध्ये काही निर्बंध कमी केले आहेत. तीन महिने ते तीन वर्षांपर्यंत याची वैधता असेल. याचा वापर देशातील त्या भागात करता येणार आहे जिथं पर्यटनाचा एक मर्यादीत हंगाम असतो. हे परमिट त्या ऑपरेटर्ससाठी आहे ज्यांच्याकडे मर्यादीत आर्थिक ताकद आहे. अशा लोकांना समोर ठेवून हे करण्यात आलं आहे. या योजनेमुळे पर्यटकांची वाहतुक, त्यामध्ये सुधारणा, पर्यटनाच्या वाढीचा अंदाज येईल. तसंच यामधून महसूल वाढण्यास मदत होईल.