वर्षाअखेर नवे सहकार धोरण : शहा

नवी दिल्ली : या वर्षाअखेर राज्यांना विश्‍वासात घेऊन नवे सहकार धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली.

दिल्लीत सहकार धोरणावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. यात देशभरातील सहकार विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. शहा यांनी सहकाराचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून भारतात सहकाराचे अस्तित्व आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत सहकाराचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यात आणि गरीब लोकांना रोजगार देण्यात सहकार विभागाची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. इंग्रजांपुढे नवे आर्थिक मॉडेल सहकार क्षेत्राने तयार केले.

सरदार पटेल यांनी सहकार विभागाला संपूर्ण देशभर नेले. परंतु १९६०-७० च्या दशकात सहकाराला घरघर लागली. अनेक राज्यांत अशीच स्थिती आहे. आज काही राज्ये सहकार क्षेत्रात विकसित आहेत, काही विकसित झालीत, परंतु ती थांबली आहेत आणि काही मागास आहेत. मला या तिन्ही वर्गातील राज्यांना गती द्यायची आहे. देशातील कोणताही भाग सहकाराविना राहणार नाही याचे नियोजन करीत आहोत. प्रत्येक गावात किमान पतसंस्था असावी.

देशातील विकासात सहकार क्षेत्राचे खूप मोठे योगदान ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व राज्यांचा सहकार कायदा एकसुत्र असावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी राज्यांशी चर्चा करून देशाला प्रगतिपथावर नेणाऱ्या कायद्याचे प्रारूप तयार करीत आहोत. देशातील ८० कोटी लोकांना आर्थिक सक्षम करण्याच्या क्षमता सहकार विभागात आहे. देशातील अनेक सहकार संस्था अशा आहेत की त्यांनी अनेकांना रोजगार दिला असेही शहा यांनी सांगितले.

अमृत समागम परिषद‘अमृत समागम’ या देशातील पर्यटन आणि संस्कृती मंत्र्यांच्या परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी शहा म्हणाले, स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे ही अनेक उपलब्धींची आहेत आणि स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपण भारताला जागतिक मंचावर पहिल्या रांगेत आणण्यात यशस्वी झालो आहोत. आम्ही सर्वच क्षेत्रांत एकत्रित प्रयत्न करून अनेक विक्रम केले आहेत, आमचा इतिहास आणि संस्कृती जतन करण्यात आणि संवर्धन करण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. प्रत्येक गावाचा आणि राज्याचा

वाटा वाढवण्याची खात्री आम्ही देतो,

यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांचा, विशेषत: तरुणांचा सहभाग असेल, तर त्यांची ऊर्जा शताब्दी वर्षात देशाला जगात अव्वल स्थानावर आणण्यासाठी उपयोगी पडेल. भारताच्या नवीन पिढीला स्वातंत्र्य आणि देशाशी जोडण्याची ही सुवर्ण संधी आहे.मेरा गाव, मेरी धरोहर हा असा कार्यक्रम आहे की, देशात ६.५ लाख आभासी संग्रहालये उभारण्याचा आमचा कार्यक्रम देशातील जिल्ह्यांशी जोडावा लागेल.