सरकारला तारखेचा ताळमेळ जमेना

नवी दिल्ली - नोटाबंदीवरून उसळलेल्या संसदीय वादळात सरकारने सारी एटीएम यंत्रे व बॅंकिंग व्यवस्था 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरळीत होतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी यासाठी 4-5 दिवसांची मर्यादा ठरविली होती, नंतर त्यांनी 50 दिवसांचा अवधी मागितला व आता सरकारच्या वतीने 30 नोव्हेंबर ही नवी तारीख संगितली जात आहे. मात्र, खुद्द दिल्लीसह देशभरातील रांगा नवनवे नियम आणूनही ज्यापद्धतीने कायम आहेत, ते पाहता या साऱ्या तारखांचा मेळ कसा जमणार, असा प्रश्‍न राजकीय वर्तुळातून विचारला जातो.

दुसरीकडे नोटाबंदीची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी सरकारने साफ फेटाळून लावली आहे. या निर्णयावरून विरोधकांनी एकी करून संसद ठप्प पाडली असली, तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, याचा फेरविचार करण्याची बिलकूल शक्‍यता नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्टपणे संगितले. त्याचबरोबर नोटाबंदीचा निर्णय विशिष्ट घटकांसाठी फोडण्यात आला होता (सिलेक्‍टिव्ह लीक) या आरोपाचेही त्यांनी खंडन केले. ते म्हणाले, की आजअखेर 22 हजार 500 एटीएम यंत्रांत नव्या नोटांच्या रचनेप्रमाणे दुरुस्ती झाली आहे. ही तांत्रिकता पूर्ण होण्यासाठी प्रत्येक एटीएम यंत्रामागे 5 ते 6 तास किमान लागतात. बॅंकांची तांत्रिक पथके यासाठी वाढविण्यात आली आहेत. बॅंक कर्मचारी सामान्यांचे कष्ट दूर करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत. ही नोटाबंदी मागे घेण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. एका वेळी 4500 च्या नोटा बदलण्यात गैरप्रकार दिसल्यानेच ही मर्यादा आज 2000 रुपयांवर घटविली गेली आहे. नोटाबंदी अचानक आलेली नाही व कोणी त्याबद्दल अंधारातही नव्हते. आम्ही सर्व संबंधितांना सारी माहिती वेळीच दिली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने गेले 6 महिने नव्या नोटांची तयारी केली होती व बॅंकेकडे पुरेसे चलन असल्याने लोकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.

आणखी तीन- चार दिवस लागणार
दरम्यान, नव्या नोटांची उपलब्धता व एटीएम यंत्रे येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरळीत होतील, असा विश्‍वास वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. त्यांनी "सकाळ'ला सांगितले, की छोट्या बाजारपेठा, भाजीपाला समित्या या ठिकाणी मोबाईल बॅंकिंग सुविधा येत्या 3-4 दिवसांत सुरळीत होईल. गुंतवणूकदार संस्था व परकी गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मी स्वतः मंत्रालय समिती स्थापन केली आहे. येत्या शनिवारी मी निर्यात प्रोत्साहन संस्था व निर्यातदार संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.