रामसेतूबाबत सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली : प्रस्तावित सेतूसमुद्रप्रकरणी केंद्र सरकारने सहा आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रस्तावित योजनेमुळे ऐतिहासिक रामसेतू संकटात सापडला आहे. त्यामुळे भविष्यात रामसेतू काढायचा आहे की त्याचे जतन करायचे आहे, याबाबत मत मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.

भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रामसेतूप्रकरणी सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका केली होती, तसेच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याचीही मागणी केली होती. सरन्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायधीश सी. पंत आणि न्यायधीश धनंजय वाय चंद्रचूड या तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या समोर स्वामी यांच्यासमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली होती. मात्र सुनावणीसाठी सरकारने शपथपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे, असे मत पीठाने व्यक्त केले. सेतुसमुद्रम योजनेसाठी रामसेतू तोडू नये, अशी मागणी स्वामींनी केली होती. रामसेतू हा हिंदूच्या श्रद्धेचा भाग आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारने रामसेतू तोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत रामसेतू तोडणार नसल्याचे सांगितले. यूपीए सरकारने सेतुसमुद्रम योजनेचा प्रस्ताव आणला तेव्हा तमिळनाडू आणि श्रीलंका यांच्या किनाऱ्यादरम्यान असलेला रामसेतू पूल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.