दिल्लीच्या हवेतील विष कायम

नवी दिल्ली: देशाच्या राजधानीतील विषारी हवेचा (धुके) प्राणघातक विळखा कमी करण्यात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारपासून शेजारील राज्ये व दिल्लीच्या सरकारपासून महापालिकांपर्यंत साऱ्या घटनात्मक संस्था सपशेल अपयशी ठरल्याचे कडक ताशेरे राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गुरुवारी ओढले. वाढत्या प्रदूषणवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दिल्ली सरकारने वाहतुकीसंदर्भातील बहुचर्चित "सम-विषम' योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. 13 ते 17 नोव्हेंबर या काळात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वाहतूक मंत्रा कैलाश गेहलोत यांनी ही माहिती दिली.

सुमारे दीड कोटी दिल्लीकरांना गेले तीन दिवस साधा श्‍वास घेणेही अशक्‍य करणाऱ्या या जीवघेण्या संकटावर तब्बल 40 न्यायालयीन निर्णय व 40 बैठकांचे गुऱ्हाळ लावूनही काहीही उपाययोजना झालेला नाही. धुके कमी करण्यासाठी हेलिकॉप्टरद्वारे पाऊस पाडण्याचीही सूचना "एनजीटी'ने केली आहे. मात्र, केजरीवाल सरकारने पाठविलेला हा प्रस्तावही मोदी सरकारने फेटाळल्याचे समोर आले आहे.
राजधानी विषाच्या विळख्यात असताना देशाचे पर्यावरणमंत्री हर्षवर्धन जर्मनीतील बॉनमध्ये जागतिक प्रदूषण चर्चेत सहभागी होण्यासाठी गेल्याने नाराजीची प्रतिक्रिया उमटत आहे. विषारी हवेचे संकट गळ्याशी आल्यावरही तुम्ही प्रत्यक्ष कारवाई का करत नाही, असा सवाल "एनजीटी'ने साऱ्या सरकारांना विचारला आहे. "जरा रुग्णालयात जाऊन श्‍वसनाच्या त्रासाने ग्रस्त लोकांची अवस्था पाहा असेही,' म्हटले आहे.

मानवाधिकार आयोगाची नोटीस
जीवनाला धोकादायक ठरणाऱ्या या संकटाबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केंद्र तसेच हरयाना, दिल्ली, पंजाब सरकारांना नोटीस बजावली आहे. यावर कोणती प्रभावी उपाय योजले हे सांगणारा अहवाल दोन आठवड्यात देण्याचा निर्देश आयोगाने तिन्ही सरकार व विविध मंत्रालयांना दिले आहेत. बेसुमार वाहनांचा धूर, पर्यावरण नियमांना सर्रास तोडणे, शेजारील राज्यांनी उघड्यावर काडीकचरा जाळण्याचा सपाटा कायम ठेवणे ही दिल्लीच्या धुक्‍याच्या आणीबाणीची दृश्‍य कारणे आहेत.

संकट आठवडाभर
दिल्लीतील धुक्‍याचे हे संकट या आठवडाभर कायम राहणार असून, आणखी 24 तास हवेतील दृश्‍यमानताही घटलेली असेल, असा इशारा हवामान संस्थांनी दिला आहे. आज सकाळीही दिल्लीत दाट धुके होते व काही मीटरवरचेही दिसत नव्हते. राजधानीतील शाळांची सुटी वाढविली जाण्याची शक्‍यता आहे.

उपाययोजनांचा प्रभाव शून्य
"एनजीटी'ने या संकटाबाबत आज साऱ्या घटनात्मक संस्थांना कडक इशारा दिला. जगण्याचा हक्कही हिरावून घेणाऱ्या या विषारी हवेवर तातडीने उपाय करण्यात साऱ्या यंत्रणा अपयशी असल्याचा ठपका या यंत्रणेने ठेवला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह विविध यंत्रणांनी बैठकामागून बैठका घेण्याचा सपाटा लावला असला तरी प्रत्यक्ष उपाययोजनांचा प्रभाव दृश्‍यमानतेइतकाच शून्य आहे, असे लवादाने म्हटले आहे.

रेल्वे वाहतूक कोलमडली
रेल्वेचे सारे वेळापत्रकच कालपासून कोलमडले आहे. आज सकाळी 10 पर्यंत दिल्लीकडे येणाऱ्या 50 ते 60 रेल्वेगाड्या ते ठिकठिकाणी थांबवून ठेवल्या आहेत. 10 गाड्यांची वेळ बदलली असून किमान 10 गाड्या रद्द केल्या आहेत. नागरिकांनी खासगी व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, घराबाहेर पडू नये व सिगारेट न ओढण्याचे आवाहन दिल्ली सरकारने नागरिकांना केले आहे.

बांधकामे, ट्रक वाहतुकीवर बंदी
राजधानीतील या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बांधकाम, औद्योगिक कामे, ट्रक वाहतूक आदींवर बंदी घालण्याची सूचना "एनजीटी'नेआज केली. पुढील आदेश मिळेपर्यंत इमारतींचे बांधकाम करू नये, तसेच उर्त्सजनाला कारणीभूत ठरणाऱ्या दिल्ली आणि राजधानी क्षेत्रातील औद्योगिक उपक्रम 14 नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवावेत, असा आदेश "एनजीटी'चे अध्यक्ष न्या. स्वातंत्र्यकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठीने दिला आहे. डिझेलवर चालणाऱ्या दहा वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रकला राजधानीत प्रवेश बंदीचा आदेशही दिला आहे.