गुजरात निवडणुकीबाबत आयोगाची बहाणेबाजी

काँग्रेसचा आरोप; भाजपने घटनात्मक परंपरांचे उल्लंघन केल्याचीही टीका

नवी दिल्ली: आचारसंहितेचा कालावधी आणि गुजरातमधील पूर ही गुजरात निवडणुकीचे वेळापत्रक पुढे ढकलण्याची निवडणूक आयोगाने दिलेली कारणे निव्वळ बहाणेबाजी आहे, असा प्रहार काँग्रेसने आज केला. भाजपने संवग राजकारणापायी घटनात्मक परंपरांचे उल्लंघन केले आहे. बेकायदेशीरपणे आणि घटनाबाह्यरीतीने गुजरातची निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याच्या आरोपांचा पुनरुच्चारही काँग्रेसने आज केला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हिचामल प्रदेशासोबत गुजरातची निवडणूक जाहीर न केल्यावरून काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी आयोगाच्या प्रक्रियेवर सडकून टीकास्त्र सोडले. स्वतंत्र निवडणूक घोषणेबाबत आयोगाचे वर्तन व्यक्तीसापेक्ष आहे. वेगळा चेहरा वेगळे नियम, अशा पद्धतीने काम चालल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. गुजरातमध्ये पुरामुळे झालेल्या हानीनंतर सुरू असलेल्या पुनर्वसन कार्यावर आचारसंहितेमुळे परिणाम होऊ शकतो. तसेच, न्यायालयीन आदेशानुसार आचारसंहितेचा कालावधी 46 दिवस मर्यादित ठेवावा लागणार असताना हिमाचल प्रदेशासोबत गुजरातचीही निवडणूक जाहीर केल्यास तेथे 83 दिवस आचारसंहिता राहील, असेही कारण आयोगाने दिले होते. यावर सिंघवी यांनी आक्षेप घेताना 1998, 2002-03, 2007, 2012 दरम्यान दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित जाहीर होऊनही तेथील आचारसंहितेचा कालावधी गुजरात आणि हिमाचलसाठी अनुक्रमे 67 दिवस, 49 दिवस, 79 दिवस होता. त्या वेळी आयोगाने याची दखल का नव्हती घेतली, असा सवाल केला.

आयोगाने केवळ दिशाभूल करण्याची कहाणी ऐकविली. पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या वेळेचे दिलेले कारण हास्यास्पद आहे, अशीही खिल्ली सिंघवी यांनी उडविली. भाजपच्या बुडत्या नावेला निवडणूक आयोगाचा आधार घ्यावा लागतो आहे, असा टोला लगावून सिंघवी म्हणाले, की जुलैमध्ये आलेल्या पुराने हानी झाली होती. आता ऑक्‍टोबर सुरू आहे. चार महिन्यांत गुजरात सरकारला पुनर्वसन करता येत नसेल, तर यातून त्या सरकारची खरी कार्यक्षमता कळते, असे म्हणत सिंघवी यांनी निवडणुकी घोषणा लांबल्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे जाब विचारण्याचा आणि प्रसंगी कायदेशीर कारवाईच्या पर्यायांची चाचपणी सुरू असल्याचाही इशारा दिला.