मध्य प्रदेश अडवतोय करारापेक्षा जास्त पाणी: फडणवीस

चौराई धरणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची तक्रार

नवी दिल्ली: चौराई धरणात मध्य प्रदेश करारापेक्षा जास्त पाणी अडवीत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. यावरून या दोन भाजपशासित राज्यांतच पाणीतंटा होण्याची चिन्हे असून, मध्य प्रदेशाच्या पाणी अडवा-अडवीने नागपूर शहरासह पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाच्या पाणी आरक्षणाचे फेरवाटप करावे, अशी विनंती फडणवीस यांनी केंद्रीय पाणी पुरवठा व जलसंधारणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. मध्य प्रदेशानेही या फेरवाटपाबाबत चर्चा करण्यास तत्त्वतः मान्यता देऊन टाकली.

भाजप कार्यकारिणीच्या निमित्ताने दिल्लीत काल आलेले फडणवीस, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान, उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ, गुजरातचे विजय रूपानी, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची गडकरी यांच्या मंत्रालयात बैठक झाली. त्या वेळी फडणवीस यांनी मध्य प्रदेशाच्या अडवा-अडवीचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तोतलाडोह प्रकल्पात पाण्याचा प्रवाह कमी होऊन नागपूर शहरासह नागपूर जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाल्याचे फडणवीस यांनी नजरेस आणून दिले. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील पेंच नदीवर रामटेक तालुक्‍यात पेंच प्रकल्प आहे. यात पेंच जलविद्युत (तोतलाडोह) मुख्य धरण, पेंच पाटबंधारे प्रकल्प-नवे गाव खैरी (उन्नैयी बंधारा), रामटेकजवळील खिंडसी जलाशय या तीन जलाशयांचा समावेश आहे. या जलाशयातूनच नागपूर शहर तसेच जिल्ह्याला पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जातो; परंतु चौराई धरणामुळे यावर्षी हे तीन जलाशय भरू शकले नाहीत. त्यामुळे या भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उद्‌भवला आहे. या संदर्भात गडकरी यांच्याकडे दोन्ही राज्यांची बैठक लवकरच होणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यात पाणी आणण्यासाठीची जामघाट योजनाही मध्य प्रदेशातील पुनर्वसन व जंगल जमिनीमुळे रखडली होती. महाराष्ट्र 60 किलोमीटरपर्यंत भुयारी कालव्याद्वारे पाणी आणू शकतो, असाही पर्याय फडणवीस यांनी सूचविला. त्यास या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. याबाबत लवकरच सचिवस्तरावर बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

गोदावरी पाणी तंटा लवादाने ठरविल्याप्रमाणे कन्हान नदीच्या पाण्याचा वापर दोन्ही राज्यांनी करायचा आहे. याबाबत सात ऑगस्ट 1978 रोजी दोन्ही राज्यांदरम्यान एक करार करण्यात आला. या बैठकीत आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत जामघाट जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

1968 च्या करारानुसार...

35 अब्ज घनफूट
मध्य प्रदेशाचा वाटा

30 अब्ज घनफूट
महाराष्ट्राचा वाटा

607.00 दशलक्ष घनमीटर
मध्य प्रदेश अडवत असलेले पाणी