मोटार वाहन विधेयकासाठी गडकरींची धावाधाव

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 15 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली: विरोधकांनी राज्यसभेत अडवलेल्या मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक 2017 साठी एकाकी धडपड करणारे रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी स्वतःच राज्यसभेच्या सिलेक्‍ट समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पोचले.

"दरवर्षी लाखो प्रवाशांना प्राण गमवावे लागणाऱ्या देशाच्या भल्याचे हे विधेयक आहे,' असे कळकळीने सांगतानाच त्यांनी समितीच्या सदस्यांचे शंकानिरसन तर केलेच; पण तुमच्या आक्षेपांना मी सभागृहात समाधानकारक उत्तरे देईल असे सांगितल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी "सकाळ'ला सांगितले. यानंतर या विधेयकाचा राज्यसभेतील मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते.

नवी दिल्ली: विरोधकांनी राज्यसभेत अडवलेल्या मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक 2017 साठी एकाकी धडपड करणारे रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी स्वतःच राज्यसभेच्या सिलेक्‍ट समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पोचले.

"दरवर्षी लाखो प्रवाशांना प्राण गमवावे लागणाऱ्या देशाच्या भल्याचे हे विधेयक आहे,' असे कळकळीने सांगतानाच त्यांनी समितीच्या सदस्यांचे शंकानिरसन तर केलेच; पण तुमच्या आक्षेपांना मी सभागृहात समाधानकारक उत्तरे देईल असे सांगितल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी "सकाळ'ला सांगितले. यानंतर या विधेयकाचा राज्यसभेतील मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते.

तब्बल 30 वर्षे म्हणजे 1988 चा जुना मोटार वाहन कायदा आमूलाग्र दुरुस्त करणारे हे विधेयक आहे. लोकसभेने गेल्या वर्षी मंजूर केलेले हे विधेयक राज्यसभेत विरोधकांनी अडवून धरले आहे. कॉंग्रेसपेक्षा काही प्रादेशिक पक्षांचा यातील तरतुदींना आक्षेप असल्याचे सांगितले जाते. राज्यसभा उपाध्यक्ष पी. जे. कुरियन यांनी मागील अधिवेशनात पुढाकार घेऊन बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही याबाबत तोडगा निघू शकला नाही. राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी हे विधेयक सिलेक्‍ट कमिटीकडेच पाठवा, अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने सरकारचा नाईलाज झाला.
या विधेयकाला अखेरच्या टप्प्यात इतका विरोध होण्यामागे लक्ष्मीदर्शनाची केंद्रे बनलेली आरटीओ तसेच वाहनमालकांची राज्यांतील शक्तिशाली लॉबी असल्याचीही चर्चा आहे. या विधेयकाने राज्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. मात्र, केंद्राचा तसा कोणताही विचार नसल्याचे गडकरींनी ताज्या बैठकीत पुन्हा सांगितले. वाहनांची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन विभागांऐवजी (आरटीओ) त्या त्या वाहन विक्रेत्यांकडेच करावी, त्यामुळे वाहनधारकांची सोय होईल या मागणीलाही गडकरींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. नव्या कायद्यामुळे वाहन उद्योगातील भ्रष्टाचार कमी होऊन पारदर्शक व अपघातमुक्त वाहतूक यंत्रणा देशात बळकट होईल, असा गडकरी यांच्या मंत्रालयाचा दावा आहे. राज्यांशी चर्चा केल्याशिवाय या कायद्यास अंतिम रूप देणार नाही, असे गडकरीनी स्पष्टपणे सांगितले. आंतरराज्य वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे, वाहनचालकांच्या कामांचे तास निश्‍चित करणे व त्यांना प्रतिष्ठेची वागणूक मिळविण्यासाठी नियम करणे या बाबीही गडकरींनी ऐकून घेतल्या.

आणखी एक बैठक
येत्या 20 नोव्हेंबरला सिलेक्‍ट समितीची आणखी एक बैठक होणार आहे. गडकरींच्या बरोबर पुन्हा झालेल्या चर्चेनंतर मोटार वाहन विधेयकात काही दुरुस्त्या सुचवून ते संसदेच्या पटलावर ठेवण्यासाठी सज्ज केले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Web Title: new delhi news Motor vehicle bill and nitin gadkari