आधी वेतनवाढ; मग शेतकऱ्यांवरील चर्चा; खासदारांची आग्रही भूमिका

नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांच्या मागण्या, मंदसौर आंदोलन व शेतकऱ्यांवरील गोळीबार, तसेच दलितांवरील वाढत्या अत्याचारावरून विरोधकांनी राज्यसभेत आज सरकारला धारेवर धरले. मात्र या मुद्द्यांआधी कामकाजाची सुरवात खासदारांचे वेतन व भत्ते वाढवा, या आग्रही मागणीनेच झाली. तमिळनाडूसह देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांत कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिले.

कामकाज सुरू होताच समाजवादी पक्षाचे नरेश आगरवाल यांनी संसद सदस्य म्हणजेच खासदारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा मांडला. सप नेते रामगोपाल यादव यांनी मागील अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी हाच मुद्दा मांडला होता. आगरवाल म्हणाले, की खासदारांचा पगार हा सरकारी सचिवापेक्षाही कमी आहे. ही अपमानास्पद बाब आहे. याबाबतच्या संसदीय समितीचा अहवाल का अमलात येत नाही, एका खासदाराकडे रोज किती लोक येतात, त्यांचे चहापाणी त्याला करावे लागत नाही का व त्यासाठी खर्च येत नाही का? पण ही मागणी आली की जनतेत त्याच्या टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतात व सरकार एक पाऊल मागे घेते. सारे खासदार मिळून देशाला लुटत आहेत, हा समज समाजात पसरविला जात आहे व तो घातक आहे.
कॉंग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी वेतनवाढीच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा देताना खासदारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा वेतन आयोगाकडे सोपवावा, अशी मागणी केली. जगात कोठेही खासदारांना वेतनासाठी एवढे अपमानित केले जात नाही. सारे खापर खासदारांवरच फुटते. खासदारांना त्याच्याकडे येणाऱ्या लोकांचे आदरातिथ्य करावे लागते त्याचा खर्च सामान्य संसद सदस्याच्या कुवतीबाहेर असेल तर त्याने काय करावे? आस स्थितीत फक्त श्रीमंतांनीच संसद सदस्य बनावे का, असे प्रश्‍न त्यांनी केला.

दुसरीकडे शरद यादव यांच्यासह विविध नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. शेतकरी आज देशभरात रडतो आहे. केंद्राचे कृषी धोरणच चुकीचे आहे. ते आधी दुरुस्त करा, असे यादव यांनी फटकारले. कॉंग्रेसचे दिग्विजयसिंह यांनी, आयातशुल्क धोरण हा भ्रष्टाचाराचे माध्यम बनल्याचा हल्ला चढविला. ते म्हणाले, की देशाच्या विविध भागांतील 150 हून जास्त शेतकरी संघटना दिल्लीत जंतरमंतरवर धरणे धरून बसल्या आहेत. मात्र सरकार मौन पाळते आहे. त्यावर उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी, साऱ्याच मुद्द्यांवर चर्चेचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे असे सांगितले. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही तसे सांगितले. त्यानंतर गोंधळ थांबला.