सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सरकारवर नामुष्की

राज्यसभेत विधेयक माघारी घेण्याची वेळ; 23 सदस्यच उपस्थित

नवी दिल्ली: राज्यसभेत आज खुद्द सत्तारूढ पक्षाचेच बहुतांश खासदार पुन्हा एकदा गैरहजर होते. यामुळे सरकारवर सामरिक दाव्यांबाबतचे एक विधेयक अक्षरशः माघारी घेण्याची वेळ ओढवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, संसदेच्या कामकाजात नियमित उपस्थित राहात जा, अशी तंबी वारंवार देऊनही वरिष्ठ सभागृहातील सत्तारूढ सदस्य त्यांनाही दाद देत नाहीत व येथील उपस्थितीचा दुष्काळ संपण्यास तयार नाही, हे वास्तव पुन्हा समोर आले. या वेळी राज्यसभेत 424 पैकी फक्त 23 खासदार हजर होते.

राज्यसभेत भाजपचे 56 व भाजप आघाडीचे, राष्ट्रपतीनियुक्त, अपक्ष वगैरे धरून सत्तापक्षाच्या बाजूने सुमारे 80 सदस्य आहेत. कॅबिनेट मंत्र्यांतही अरुण जेटलींसह मुख्तार अब्बास नक्वी, प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू, रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी आदी दिग्गज राज्यसभा सदस्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यापैकी जेमतेम 20-22 खासदारच सभागृहात हजर होते. आठवड्यातील कामकाजाचा अखेरचा दिवस असल्याने दुपारी दोन ते पाच खासगी विधेयकांची वेळ होती. ही वेळ संपताच संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी, सामरिक हद्द व जहाजांच्या आवागमनांच्या दाव्यांबाबत मनसुख मंडाविया यांचे विधेयक चर्चा व मंजुरीसाठी घ्यावे, असा आग्रह धरला. लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक मंडाविया यांनी सादरही केले. त्याक्षणी कॉंग्रेसचे जयराम रमेश यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांत जायचे असते. त्यामुळे शुक्रवारनंतर दुपारी कोणीही हजर नसते. मात्र, ज्या वेळी सभागृहात विरोधी बाकांवरील सदस्य कमी असतात तेव्हाच सरकार एखादे विधेयक गुपचूप घुसडते असा ठपका त्यांनी ठेवला. नक्वी यांनी त्यांना प्रतिवाद करताना, हे तुमचे किंवा आमचे विधेयक नसून, देशाच्या हिताचे आहे. ते मंजूर करावे असे सांगितले. एवढे होत असतानाच सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यासाठी जी 50 टक्के उपस्थिती लागते, तेवढेही सदस्य हजर नसल्याचे निदर्शनास आले. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी, उपस्थितीबाबत सूचना देणारी घंटा वारंवार वाजविली. मात्र, तरीही सदस्यांची संख्या वाढली नाही. अवघे 23 खासदार हजर होते. सभागृहात आवश्‍यक सदस्य हजर नाहीत त्यामुळे हे विधेयक आज घेता येणार नाही असे सांगून त्यांनी सव्वापाचच्या सुमारास कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले व सरकारवर राज्यसभेत आणखी एक नामुष्की ओढवली.

हिंदीची सक्ती नाही
सरकार कोणत्याही राज्यावर हिंदी भाषा लादणार नाही, असे आश्‍वासन गृहराज्यमंत्री किरण रिज्जू यांनी दिले. कॉंग्रेसचे बी. के. हरिप्रसाद यांनी याबाबत मांडलेले खासगी विधेयक मंजूर होणार, अशी वेळ येण्याची चिन्हे दिसताच रिज्जू यांनी
विनंती करून हरिप्रसाद यांना विधेयक मागे घेण्याचे आवाहन केले. हरिप्रसाद यांनी, रिज्जू हे माजी कॉंग्रेसवासी असल्याने मी त्यांचे आवाहन मानतो असे सांगताच हास्यकल्लोळ उसळला.