नव्या धोरणाने ई-कॉमर्स पारदर्शक होईल : सुरेश प्रभू

पीटीआय
शनिवार, 22 डिसेंबर 2018

नवी दिल्ली : नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या ई-कॉमर्स क्षेत्राविषयीच्या धोरणात विक्रेते आणि ग्राहकांचे हित जपले जाणार आहे, त्यामुळे वस्तूंच्या किमती आणि सवलतींविषयी पारदर्शकता येईल, असा विश्‍वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला. ई-कॉमर्स क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. 

नवी दिल्ली : नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या ई-कॉमर्स क्षेत्राविषयीच्या धोरणात विक्रेते आणि ग्राहकांचे हित जपले जाणार आहे, त्यामुळे वस्तूंच्या किमती आणि सवलतींविषयी पारदर्शकता येईल, असा विश्‍वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला. ई-कॉमर्स क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता आणण्याचा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले, "औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन मंडळाचे ई-कॉमर्स धोरणनिर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या काही आठवड्यांत हे धोरण सूचना आणि हरकतींसाठी सार्वजनिक मंचावर जाहीर केले जाईल. वस्तूंच्या किमती आणि सवलती पारदर्शक असणे आवश्‍यक आहे. विक्रेते आणि ग्राहकांचे हित जपणारे नवे धोरण असेल.'' 

"सणासुदीच्या हंगामात ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून विविध प्रकारच्या सवलत योजना जाहीर केल्या जातात. ई-कॉमर्स मंचावरील वस्तू घसघशीत सवलतींमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याने किराणा व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या ई-कॉमर्स धोरणात वस्तूंच्या किमती आणि सवलतींबाबत नियमांची तरतूद असेल,'' असे त्यांनी नमूद केले. 

स्पर्धेमुळे व्यावसायिकांची कोंडी 

"सवलत देऊ नका, अशी सरकारची भूमिका नाही; मात्र किमतीची प्रणाली पारदर्शक असावी. ई-कामर्स कंपन्यांच्या स्पर्धेपुढे व्यावसायिकांची कोंडी झाली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या प्रचंड सवलतींवर दी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या शिखर संघटनेने हरकत घेतली आहे. भारतात जागतिक पातळीवरील ई-कॉमर्सची नियमावली असावी, यासाठी जागतिक व्यापार संघटना आग्रही आहे,'' असे प्रभू यांनी सांगितले. 

Web Title: New policy will be transparent to e commerce says Suresh Prabhu