Finance Ministers Meeting : राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची शुक्रवारी बैठक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nirmala sitharaman Finance Ministers Meeting

Finance Ministers Meeting : राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची शुक्रवारी बैठक

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला सुरवात झाली असून राज्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक शुक्रवारी (ता. २५) बोलावली आहे. यात जीएसटी भरपाईला मुदतवाढ मिळण्याचा मुद्दा भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडून उपस्थित होण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडला जाणार आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या २०२३ चा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प असेल. महागाई नियंत्रण, बाजारात मागणी वाढविणे, रोजगार निर्मिती, त्याचप्रमाणे विकासदर आठ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे असलेले आव्हान पाहता हा अर्थसंकल्प सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे.

अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून याअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. अर्थमंत्र्यांसमवेत झालेल्या या चर्चेदरम्यान कृषी, कृषी प्रक्रिया, भांडवल पुरवठ्याशी निगडीत तज्ज्ञ, तसेच संघटनांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते. तर, कालच (ता. २१) उद्योग क्षेत्रातील संघटना, पायाभूत क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच पर्यावरण बदल क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसमवेत बातचीत केली होती.

यावेळी अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी, वित्त सचिव टी. व्ही सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन उपस्थित होते. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २४) सेवा, व्यापार, आरोग्य, पेयजल आणि स्वच्छता या क्षेत्रांशी संबंधित जाणकारांच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा अर्थमंत्री जाणून घेतील. त्यानंतर शुक्रवारी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत अर्थमंत्री बातचित करतील. दरम्यान, सरकारच्या अर्थसंकल्पपूर्व विचारमंथनाआधीच उद्योजक संघटना सीआयआयने (कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) प्राप्तिकराच्या दरामध्ये कपातीची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे गृहोपयोगी वस्तूंवर असलेला २८ टक्के जीएसटी देखील कमी करण्याचे आवाहन सीआयआयचे आहे.