नरेंद्र मोदी सरकार महागाईवर लक्ष ठेवून आहे; निर्मला सीतारामन | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nirmala Sitharaman statement Bjp Narendra Modi government Inflation under control finance politics

नरेंद्र मोदी सरकार महागाईवर लक्ष ठेवून आहे; निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकार महागाईवर लक्ष ठेवून आहे, असा बचाव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत केला. राज्यसभेच्या मंजुरीबरोबरच संसदेने ३.२५ लाख कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्यांच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी दिली.आता या विधेयकाला लोकसभेची अंतिम मंजुरी मिळण्याची औपचारीकता अधिवेशनाच्या उर्वरीत दोन दिवसांत पार पाडली जाईल. राज्यसभेतील चर्चेस उत्र देताना अर्थमंत्र्यांनी महागाईवर सरकारची भूमिका मांडली. सलग तिसऱया अधिवेशनात सरकारला संसदेत महागाईवर उत्तर द्यावे लागले आहे.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की देशात ‘बाह्य कारणां‘मुळे महागाई आहे. परंतु सरकार त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. देशातील सध्याची महागाई पूर्णपणे इंधन आणि खतांच्या किमतींमुळे आहे. म्हणजेच पूर्णपणे बाह्य घटकांवर ही महागाई आहे.मात्र घाऊक महागाईचा दर २१ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला असून नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ५.८८ टक्क्यांवर आला आहे. राज्यसभला आर्थिक बाबतीत काहीही अधिकार नसतात.

परिणामी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या वरिष्ठ सभागृहात मंजुरीनंतर लोकसभेकडे परत पाठवल्या आहेत. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात सरकार अतिरिक्त ३ लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्च करू शकेल. देशातील अन्नसुरक्षेतून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी यासाठी मुखअयतः या पूरक मागण्या आणण्यात आल्याचे सांगून अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर संकलनात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त खर्च भागवण्यास मदत होणार आहे.

मार्च २०२२ पर्यंत बँकांचे वसूल न झालेले कर्ज ( एनपीए) मागच्या ६ वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे ५.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. कोरोनाचा प्रभाव असतानाही, मंदीच्या गर्तेत न जाता सरकारच्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. पीएलआयसारख्या धोरणांमुळे खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली आहे. महागाई आहेच पण ती काबूत ठेवण्याचे सरकारने यशस्वी प्रयत्न केल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

पुरवणी मागण्या काय असतात?

जेव्हा विनियोग कायद्याद्वारे आधीच मंजूर केलेली रक्कम चालू आर्थिक वर्षासाठी विशिष्ट सेवेसाठी कमी पडते तेव्हा अतिरिक्त अनुदान आवश्यक असते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सरकार एका विधेयकाद्वारे पुरवणी मागण्या संसदेतून मंजूर करून घेते. म्हणजेच अतिरिक्त खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेतली जाते. मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची मुदत वाढवून दिली आहे. त्यासाठी पैशांची गरज आहे. या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठीही, सरकारने अनुदान पूरक मागण्यांचे विधेयक आणले जेणेकरून या शीर्षकाखाली वाढलेला खर्च पूर्ण करण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेता येईल.