सोशल मीडियावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीबाबत अथवा सरकारी अधिकाऱ्यावर टीका केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश याआधी बिहार सरकारकडून दिले गेले होते.
नवी दिल्ली : बिहार सरकारने एक अजबच फतवा काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला तुघलकी फर्मान असं म्हणत अनेकांनी नितीश सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. बिहार सरकारने म्हटलंय की, राज्यात हिंसक आंदोलनात सामील असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाहीये.
याआधी नितीश सरकारमधील पोलिसांनी सोशल मीडियावर विचारपूर्वक लिहण्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला होता. सोशल मीडियावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीबाबत अथवा सरकारी अधिकाऱ्यावर टीका केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले होते. त्यातच आता हा नवा आदेश चर्चेस पात्र ठरतोय. या आदेशात म्हटलं गेलंय की, विरोध प्रदर्शन करणे, चक्का जाम करणे या आणि अशा इतर कोणत्याही बाबतीत धुमश्चक्री झाली आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेत अडथळा आणला गेला तर आंदोलनात सामील व्यक्तींना सरकारी नोकरी तसेच कंत्राट मिळणार नाही.
हेही वाचा - Corona Update : अद्याप 41,38,918 जणांना लस; आकडेवारीत दिलासादायक घट
यावर आता तेजस्वी यादव यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, मुसोलिनी आणि हिटरला नितीश कुमार आव्हान देत आहेत. ते म्हणताहेत की, जर एखाद्याने सत्तेच्या विरोधात धरणे वा आंदोलन करुन आपल्या घटनादत्त अधिकाराचा वापर केला तर आपल्याला नोकरी मिळणार नाही. याचा अर्थ असाय की सरकार नोकरी तर देणार नाहीच शिवाय विरोध देखील व्यक्त करु देणार नाहीये. बिचारे 40 सीट्सचे मुख्यमंत्री किती घाबरत आहेत.
मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे
बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है? pic.twitter.com/h0TDkuR5vP
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 2, 2021
आदेशात म्हटलं गेलंय की, विरोध प्रदर्शनात रस्ते जाम करणे अथवा हिंसा करणे या सारखी कृत्ये कायद्यामध्ये बाधा आणण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट होतात. जर अशा आंदोलनात सामील व्यक्तीविरोधात पोलिसांना चार्जशीट देखील केली तर त्यांच्या पोलिस व्हेरिफिकेशन रिपोर्टमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख असेल. अशा पार्श्वभूमीवर ना सरकारी नोकरी मिळेल ना सरकारी कंत्राट प्राप्त होईल. बिहार डीजीपी एस के सिंघल यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या आदेशानंतर बिहार सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. पोलिस मुख्यालयातून या प्रकारचा आदेश काढून लोकांच्या लोकशाही अधिकारांचे हनन करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवल्याचा आरोप होत आहे.
