नवी दिल्ली (पीटीआय) : आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा मसुदा (एनआरसी) हा सध्या केवळ एक मसुदाच असल्याने त्याचा आधार घेऊन कोणाही विरोधात कारवाई करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
याबाबतच्या तक्रारी आणि दाव्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच, मंजुरीसाठी ही कार्यपद्धती 16 ऑगस्टपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासही न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी आज सरकारला सांगितले. "एनआरसी'चे समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी आज याबाबतचा स्थिती अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने वरील सूचना केल्या. 'एनआरसी'बाबत काही आक्षेप असल्यास 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करता येणार असल्याचे हजेला यांनी सांगितले. सात ऑगस्टपर्यंत हा मसुदा आसाममधील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, त्यांना त्या यादीत आपले नाव तपासता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मानवतावादी दृष्टिकोन हवा
'एनआरसी' यादीमध्ये कोणाही भारतीयाचे नाव वगळले जाऊ नये, यासाठी सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काम करावे, अशी मागणी विरोधकांनी आज केली. या यादीमागे सरकारची 'विशिष्ट' भूमिका असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला असून, तृणमूल कॉंग्रेसने ही यादीच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष अशारद मदानी यांनी "एनआरसी' यादीतून चाळीस लाख जणांची नावे वगळण्याच्या घटनेस आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.
रक्ताचे पाट वाहतील : ममता
आसाममधील 'एनआरसी' नागरिकांमध्ये फूट पाडण्याच्या राजकीय हेतूंनी प्रेरित असून, यामुळे देशात यादवी निर्माण होऊन रक्ताचे पाट वाहतील, असा इशारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज दिला. भाजपला लोकांमध्ये फूट पाडायची असून, आम्ही हे होऊ देणार नाही, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.