राफेल व्यवहार पारदर्शकच! न्यायालयाचा निर्णय; भाजपला दिलासा 

नवी दिल्ली : राफेल विमान खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या विरोधी पक्षांच्या आरोपाने घायाळ झालेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. 'राफेल विमान खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही', असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. 

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल करारातील कथित गैरव्यवहार हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मोदी सरकारला या प्रकरणी घेरले होते. 

'विमानाची उपयुक्तता आणि दर्जा याबद्दल कोणतीही शंका नसताना किंमतीचा मुद्दा न्यायालयामध्ये चर्चिला जाऊ शकत नाही', असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, 'दसॉल्ट कंपनीने भारतीय उपकंपनी निवडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आहे', असेही न्यायालयाने नमूद केले. दसॉल्ट कंपनीने भारतातील साथीदार कंपनी म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीची निवड केली आहे. यावरून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली होती. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठामध्ये या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती संजय कौल आणि के. एम. जोसेफ यांचा समावेश होता. 

'..तरीही न्यायालयाचा निर्णय चुकलाच!' 
राफेल खरेदी व्यवहारातील कथित गैरव्यवहाराविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांचाही समावेश होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी याविषयी नाखुशी दर्शविली. 'न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशीचा आदेशही दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही आमची लढाई सुरूच ठेवणार', असा दावा भूषण यांनी केला. 

'हेच तर आम्ही सांगत होतो..' 
'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर आले आहे. हेच आम्ही सुरवातीपासून सांगत होतो. राफेल विमान खरेदीची प्रक्रिया पारदर्शक आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. काँग्रेसचे सर्व आरोप निराधार होते, हेच आज सिद्ध झाले आहे', अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी व्यक्त केली.