नोटाबंदी, 'जीएसटी'मुळे आर्थिक विकास खुंटला : रघुराम राजन 

वॉशिंग्टन : नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे भारताचा आर्थिक विकास खुंटल्याची टीका रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केली आहे. खनिज तेलाच्या वाढत्या भावामुळे नोटाबंदीतून सावरणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा संकटात सापडली. देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सात टक्‍क्‍यांचा विकासदर पुरेसा नाही, असेही राजन यांनी स्पष्ट केले आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2012-16 या कालावधीत झपाट्याने वाढ झाली. मात्र नोटाबंदी आणि जीएसटीचा निर्णय विकासात बाधा ठरल्याचे राजन यांनी सांगितले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानात "भारताचे भविष्य' या विषयावर ते बोलत होते. ते म्हणाले, ""जागतिक अर्थव्यवस्था 2017 मध्ये उभारी घेत असताना भारताची वाढ मात्र खुंटली. नोटाबंदी आणि "जीएसटी'ने अर्थव्यवस्थेवर जबरी आघात केला. सरासरी विकासदर 25 वर्षांपर्यंत सात टक्के कायम ठेवणे हे मोठे यश आहे. नवा विकासदर चांगला असला, तरी प्रत्यक्षात पुरेसा नाही. वाढती लोकसंख्या पाहता मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करावे लागतील. भारत बऱ्यापैकी खुली अर्थव्यवस्था बनली आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ होणे आवश्‍यक आहे.'' 

"अर्थव्यवस्थेने पुन्हा उभारी घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा खनिज तेलाचा वाढत्या भावाने विकासावर परिणाम केला. तेल आयातीवर आपल्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या भारताला खनिज तेलाच्या भावामुळे मोठा फटका बसला. बुडीत कर्जांवर स्वच्छ ताळेबंद हा एकमेव उपाय आहे. सध्या बुडीत कर्जांविषयी सक्षम यंत्रणा नसल्याने बॅंकांना स्वच्छ ताळेबंदासाठी मोठा अवधी लागेल. दिवाळखोरी कायदा हा त्यातील एक पर्याय आहे, मात्र त्यातून बॅंका स्वच्छ ताळेबंद करणे शक्‍य नाही. बुडीत कर्जांविषयी अनेक पर्यायांची अंमलबजावणी करावी लागेल,'' असे राजन यांनी सांगितले. 

सत्तेचे केंद्रीकरण धोकादायक 
सरकारी निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरुपयोग केला जात असल्याबद्दल राजन यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""केंद्रातून देश चालू शकत नाही, जबाबदाऱ्यांची विभागणी होईल तेव्हा देश योग्यप्रकारे चालेल. सध्या मात्र केंद्र सरकारने स्वत:कडे मोठ्या प्रमाणात अधिकार घेतले आहेत.'' सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नुकतेच लोकार्पण झालेल्या 182 मीटर उंचीच्या पुतळ्याचे त्यांनी उदाहरण दिले. हा प्रकल्प 2 हजार 989 कोटी रुपयांचा खर्च करून 33 महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

उच्च विकासदराची भारतीय अर्थव्यवस्थेत क्षमता आहे. विकासदर सात टक्‍क्‍यांखाली आल्यास आपले काय चुकत आहे, हे शोधून काढले पाहिजे. किमान एक कोटी नोकऱ्या तातडीने उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. 
- रघुराम राजन, माजी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक