ऑनलाईन गेमच्या नियंत्रणासाठी कायदा आणा; सुशील मोदींची मागणी

नवी दिल्ली : तरूणांमधील ऑनलाइन गेम (Online Gaming) हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय असून, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा (Act for Online Game)आणणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षाचे (Bharatiya Janata Party) राज्यसभेतील सदस्य आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, 'ऑनलाइन गेमवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक फ्रेमवर्क तयार केले पाहिजे. अन्यथा या देशातील कोट्यवधी मुलांना ऑनलाईन गेममध्ये गुंतण्यापासून आपण रोखू शकणार नाही. मोदींच्या या मागणीची राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू (M Venkaiah Naidu ) यांनीही गांभीर्याने दखल घेत सभागृहात उपस्थित असलेल्या दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांना या प्रकरणाची दखल घेऊन कायदा मंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

झिरो अवर दरम्यान सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करताना ते म्हणाले की, ऑनलाइन गेम ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे, कारण करोडो तरुण या व्यसनाला बळी पडत आहेत. कोविड-19 पूर्वी मुले मोबाईल गेम्सवर दर आठवड्याला सरासरी 2.5 तास घालवत असतं, मात्र, लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळात यावेळेत पाच तासांपर्यंत वाढ झाल्याचे ते म्हणाले.

आज 43 कोटींहून अधिक मुले ऑनलाईन गेम खेळत आहेत. 2025 पर्यंत हा आकडा 657 कोटी होईल असा अंदाज आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली होती, पण या राज्यांच्या संबंधित उच्च न्यायालयांनी ती रद्द केल्याचे यावेळी मोदी यांनी सांगितले.