पद्मावत प्रदर्शित होणारच; कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी आमची नाही: स. न्यायालय

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

"या चित्रपटामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास तो हाताळणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही,' असे न्यायालयाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या चित्रपटावर अन्य राज्यांनीही बंदी घालू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले

नवी दिल्ली - "पद्मावत' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासंदर्भात राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांकडून करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) फेटाळून लावली. हा चित्रपट येत्या 25 जानेवारी प्रदर्शित होणार आहे.

"राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असले; तरी अनुचित प्रसंग वा हिंसा घडू नये, म्हणून एखाद्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखणे याच कर्तव्याचा भाग आहे,'' अशी भूमिका या राज्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली होती. गेल्या गुरुवारी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी पद्मावत चित्रपटावर घातलेली बंदी हटविण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका या राज्यांकडून मांडण्यात आली होती.

मात्र "या चित्रपटामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास तो हाताळणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही,' असे न्यायालयाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या चित्रपटावर अन्य राज्यांनीही बंदी घालू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले. यामुळे पद्मावतच्या प्रदर्शनाचा अंतिमत: मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: padmaavat supreme court rajsthan madhya pradesh