Indian Air Strike : हल्ला झाला; आता पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांसमोर अडचणींचा डोंगर!

पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने सर्वच पातळ्यांवर पाकिसत्नची कोडी केली. तसंच काल (मंगळवारी) बालाकोटमधील 'जैश ए महंमद'च्या तळावर घुसून भारतीय हवाई दलाने हल्ला केल्यानंतर बिथरलेल्या पाकिस्तानने आज (बुधवार) भारतीय हवाई हद्दीत घुसखोरी केली. या पार्श्वभूमिवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारसाठी हे किती मोठे आव्हान आहे? पाकिस्तान या प्रश्नाकडे कसे बघतोय? त्यांच्याकडे काय पर्याय आहेत?

पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन केले जाणे ही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. पाकिस्तानच्या स्पष्ट इशाऱ्यांनंतरही अमेरिकेच्या सैन्याने याची जराही तमा बाळगता दोन वेळा उल्लंघन केले आहे.

मात्र भारतात परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. भारत हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे भारताने केलेल्या हल्ल्याकडे पाकिस्तान दूर्लक्ष करु शकत नाही. पश्चिमेनंतर आता पूर्वेकडूनही सीमेचे उल्लंघन पाकिस्तान सहजपणे पचवू शकत नाही.

तसेच अंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाकिस्तानला आपले स्थान आणि विश्वासार्हता राखण्यासाठी इम्रान खान यांच्या सरकारला काहीतरी करण्याची गरज आहे.

देशापेक्षा पाकिस्तानच्या लष्कराची प्रतिमा हाही महत्त्वाचा मुद्दा पाकिस्तान समोर आहे. त्यातच भारताने केलेल्या एअरस्ट्राईकनंतर "योग्यवेळी आणि योग्य ठिकाणी भारताला उत्तर देऊ," असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. पाकिस्तानचे हे वक्तव्य चिंतेत भर घालणारे आहे. 

तज्ज्ञांच्या मते पाकिस्तानचे लष्कर या आक्रमणाला प्रत्युत्तर देईल. काश्मीर लक्ष्य असेल की अन्य कुठे, हे सांगता येणार नाही. याची तयारी पाकिस्तानच्या लष्कराकडून नक्कीच सुरू झाली असेल.

अंतराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या पारड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची पसंती असेल तर पाकिस्तानकडे फक्त चीनचा पर्याय शिल्लक राहतो. चीनकडून पाकिस्तानला काही प्रमाणात समर्थनाची आशा आहे. हल्ल्यावरील निषेधाचे पारंपरिक वक्तव्य सर्वच देश देतील. पाकिस्तानला राजकीयदृष्या एकटे पाडण्याचे भारताचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

युद्ध आणि डावपेचात्मक आघाडीपेक्षा इम्रान खान आणि जनतेसाठी खरी चिंता ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची आहे. युद्धसंदर्भातील घडामोडींमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येण्याची आणि परिस्थिती आणखी ढासळण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानला युद्धाचा खर्च परवडू शकतो का? हा प्रश्न पाकिस्तान सरकारसमोर आहे.