प्रदूषणामुळे नागरिकांचा जीव जातोय अन् तुम्हाला राजकारणाचं पडलंय!

वृत्तसंस्था
सोमवार, 4 नोव्हेंबर 2019

प्रत्येक वर्षातील दहा ते पंधरा दिवस अशा स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. असा अनुभव कोणत्याच देशात येत नाही. जीवन जगण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदविले.

नवी दिल्ली : वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्यांचे बहुमोल आयुष्य गमावत आहेत. दिल्लीतील कोणतीही जागा सुरक्षित राहिली नाही. एवढेच नाही, तर घर देखील सुरक्षित नाही. परिस्थिती आवाक्‍याबाहेर गेली असून अशा प्रकारे आपण जीवन जगू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावले. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. 

प्रदूषणासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश अरुण मिश्रा आणि दिपक गुप्ता यांनी प्रदूषणाबात मत जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला येत्या अर्ध्या तासात आयआयटीयन्स, पर्यावरणतज्ज्ञांना पाचारण करावे, असे निर्देश दिले. अशा वातावरणात कोणालाच जगता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला काहीतरी करावे लागेल. असे चालणार नाही. हे अतीच झाले आहे.

- T20 World Cup 2020 : ट्वेंटी20 वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाक नाही लढणार! वेळापत्रक जाहीर

शहरातील कोणताच भाग प्रदूषणमुक्त राहिलेला नाही. आपले घरही नाही. अशा स्थितीत आपण लाखमोलाचे जीवन गमावत आहोत. शहराचा श्‍वास गुदमरला आहे. मात्र सरकार आरोप-प्रत्यारोपात अडकले आहे. दरवर्षी दिल्लीचा जीव गुदमरत आहे. मात्र आपण काहीच करु शकत नाही.

प्रत्येक वर्षातील दहा ते पंधरा दिवस अशा स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. असा अनुभव कोणत्याच देशात येत नाही. जीवन जगण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदविले. 

- Panipat : अर्जुन कपूर आणि क्रिती सॅननच्या जबरदस्त लुकचे पहिले पोस्टर रिलिज

प्रदूषणाच्या मुद्‌द्‌यावर न्यायालयाचे मित्र म्हणून ज्येष्ठ वकिल अपराजिता सिंह काम पाहत आहेत. केंद्राच्या शपथपत्रानुसार पंजाबमध्ये पिक जाळण्याचे प्रमाण 7 टक्‍क्‍यांनी तर हरियानात 17 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राजाधानीतील स्थिती खूपच बिघडली असल्याचे नमूद केले. राजधानीत प्रदूषण वाढत असताना केंद्र आणि राज्य सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा केली.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण काय करता असे विचारत पंजाब आणि हरियानाला पिक जाळण्याचे प्रमाण कमी करावे, असे निर्देश दिले. पिक जाळण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचे काम राज्य सरकारला करावे लागेल. तसेच प्रशासन, अधिकारी आणि एवढेच नाही तर सरपंचांना देखील याकामी पुढाकार घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

- 'शरद पवारांविषयी अरे-तुरेची भाषा का करता?' : जितेंद्र जोशी

तुम्ही लोकांना मरणांच्या दाढेत लोटत आहात. आपली राज्ये पंजाब आणि हरियानातील नागरिकांवरही विपरित परिणाम झाला आहे. तेथे प्रशासन नावाची गोष्ट शिल्लक आहे का? दरवर्षी असे घडत आहे. या प्रकाराला आम्ही सरकारबरोबरच ग्रामपंचायतीला देखील जबाबदार धरु. 
- सर्वोच्च न्यायालय


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: People losing precious years of their lives said Supreme Court