कागदोपत्री पक्षांवर आता आयोगाची नजर

नवी दिल्ली : केवळ कागदोपत्री असलेल्या दोनशेहून अधिक पक्षांची मान्यता रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. या पक्षांचा उपयोग केवळ आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी केला जात असल्याचा निवडणूक आयोगाला संशय असून, अशा निष्क्रिय पक्षांची यादी आयोगाने तयार केली आहे. ती यादी प्राप्तिकर खात्याला पाठविली जाणार असून, तेथे आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित पक्षांविरुद्ध कारवाई करता येईल.

कागदोपत्री असलेल्या या पक्षांनी 2005 पासून आतापर्यंत कोणतीही निवडणूक लढलेली नाही आणि त्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावरच आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना या पक्षाचा उपयोग गैरव्यवहारांसाठी केला जात असावा, असा संशय आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते, ही सुरवात असून यानंतर निवडणूक आयोग गांभीर्य नसलेल्या राजकीय पक्षांविरुद्ध कारवाई करेल. प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणारे अनेक राजकीय पक्ष आहेत. जरी विवरणपत्र भरत असले तरी त्याची प्रत आयोगाकडे पाठवत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सीबीडीटीला यासंदर्भातील माहिती दिली जात आहे. या पक्षांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत, याबाबत सीबीडीटी माहिती गोळा करू शकेल. त्यामुळे प्राप्तिकरातून मिळणारी सवलत रद्द करता येईल. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे केवळ काळा पैसा पांढरा होण्यासाठी राजकीय पक्षांची स्थापना करणाऱ्या नेत्यांना जरब बसेल, असे निवडणूक आयोगाला वाटते. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार सध्या सात राष्ट्रीय पक्ष, 58 प्रादेशिक पक्ष आणि अन्य 1786 पक्ष असे आहेत, की ते निर्जीव आहेत.