एकत्रित निवडणुकांचा राष्ट्रीय पक्षांना फायदा

नवी दिल्ली - एकाचवेळी घेण्यात येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना होतो. मात्र, प्रादेशिक पक्षांना फारसा फायदा होत नाही. ही गोष्ट सशक्त लोकशाहीसाठी चांगली नसल्याचे मत राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. एखाद्या बड्या राजकीय नेत्याशी संबंधित लाट असल्यास त्याचा परिणाम राज्यांच्या निवडणुकांवर होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांना त्याचा फायदा होऊन प्रादेशिक पक्षांना अडचणीचे ठरू शकते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

विविधता आणि संघराज्याचे स्वरूप असलेल्या देशात एकाचवेळी दोन्ही निवडणुका घेण्याची कल्पना हे चांगले चिन्ह नाही. छोट्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व हे लोकशाहीचे प्रकट रूप आहे. त्यामुळेच आपण मतदाराला निवडण्याचा पर्याय देतो, असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी "एकत्रित निवडणूक ः शक्‍यता आणि आव्हाने' या विषयावरील चर्चासत्रात व्यक्त केले आहे. "असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्‌स' यांनी हे चर्चासत्र आयोजित केले होते.
कुरेशी म्हणाले, ""एकाचवेळी निवडणुका झाल्यावर गृह खात्यावरील ताण वाढतो. त्याची सुरवात "इव्हीएम' यंत्रांपासून होते. सरकारी तिजोरीवरील खर्चाचा भारही वाढतो. लोक आणि राजकारणी निवडणुकीच्या मूडमध्ये राहतात. याच काळात जातीय दंगे होतात. गेल्या काही दिवसांत "लव्ह जिहाद' आणि "गो-हत्ये'वरून झालेले दंगे ही त्याची ताजी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे निवडणुकांपेक्षा राजकीय पक्षांनी जातीय प्रश्‍नांवर चर्चा करून उपाययोजना केल्या पाहिजेत.''

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे संचालक संजयकुमार म्हणाले, ""एकत्रित निवडणुकांचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना होईल आणि छोटे पक्ष यात दबले जातील. पंचायत ते संसदेपर्यंत एकत्रित निवडणूक घेण्याचा भाजपचा दृष्टिकोन आहे.''
""देशात विधानसभांबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा भाजपचा मनोदय आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे जनतेच्या कल्याणकारी योजना थांबतात, असे अनेकदा घडले आहे. परंतु, "एक देश, एक निवडणूक' हे मॉडेल भारताला ठेवायचे आहे,'' असे केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव म्हणाले, "एक देश आणि एकत्रित निवडणुका' म्हणजेच "एक देश एक निवडणूक' या मॉडेलच्या प्रक्रियेची सुरवात आहे.''
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेसुद्धा लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यास उत्सुक आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचाही राजकीय आणि प्रशासनिक स्थैर्यासाठी त्यास पाठिंबा आहे. सातत्याने निवडणुका झाल्यास सरकारच्या दैनंदिन कामकाजास अडथळा ठरू शकतात. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावर राजकीय पक्ष एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकतात, असे मत चर्चासत्रात मांडण्यात आले. सर्वप्रथम एकाचवेळी निवडणूक घेण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत होणे आवश्‍यक असल्याचे मत चर्चासत्रात प्रकर्षाने मांडण्यात आले.