'ती'ला निवडून देण्यात भारत पाकच्याही मागे : खासदार चव्हाण

नवी दिल्ली : महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या व प्रमाण याबाबत भारताचा क्रमांक जगातील 196 देशांत 151 इतका खाली आहे. पाकिस्तान व शेजारच्या नेपाळमध्येही भारतापेक्षा जास्त महिला लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडून जातात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत आज हे धक्कादायक वास्तव मांडले. भारतासाठी ही लाजिरवाणी बाब असून महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढविण्यासाठी बहुमतात असलेल्या एनडीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक त्वरित मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी चव्हाण यांनी केली. 

राज्यसभेत आज राफेल करारावरून एकच गोंधळ झाला व कामकाज जेमतेम अर्धा तास चालले. मात्र पहिल्यांदा तहकुबीनंतर उपसभापती हरिवंश यांनी कामकाज चालूच ठेवले. या दरम्यान गोंधळ करणाऱ्या भाजप, अण्णा द्रमुक व इतर पक्षांच्या सदस्यांना ते संतप्तपणे म्हणाले, की जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांबरोबरच महिलांचा प्रश्‍न मांडला जात आहे. याच सभागृहाने महिला आरक्षणाचे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले. चव्हाण यांचे म्हणणे तरी ऐकून घ्या. पण गोंधळी सदस्यांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. चव्हाण यांनी गदारोळातच भाषण केले. त्या म्हणाल्या, की संसदेत 1992 मध्ये पंचायत राज संस्थांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर झाले. महाराष्ट्रासह 19 राज्यांनी हे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचा गौरवास्पद निर्णय अमलात आणला आहे. मात्र, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महिलांना 33 टक्केही आरक्षण मिळू शकत नाही, हे लाजिरवाणे व भारताच्या जागतिक प्रतिमेस धक्का लावणारे आहे.

लोकसभेत केवळ 11.8 व राज्यसभेत 11.4 टक्के इतकेच महिला खासदारांचे प्रमाण आहे. विधानसभांमध्ये तर त्यापेक्षाही कमी म्हणजे केवळ 9 टक्के महिला आमदार आहेत. भारताबरोबरच जन्माला आलेला पाकिस्तान व नेपाळही याबाबत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. 

सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी 

राज्यसभेने 9 मार्च 2010 रोजी महिला आरक्षणाचे 108 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. 15 व्या लोकसभेत त्या सरकारचे बहुमत नसल्याने ते विधेयक रद्दबातल झाले होते; पण आताच्या सरकारकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे व या मुद्यावर सारे पक्ष सरकारला साथही देण्यास तयार आहेत. महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती मोदी सरकारने दाखवावी, असे आवाहन वंदना चव्हाण यांनी केले.