प्रकाश आमटे यांची दिल्लीत सहकुटुंब वणवण 

नवी दिल्ली : विदर्भातील हेमलकसा-भामरागडच्या जंगलातील शेकडो अनाथ वन्यप्राण्यांचे पालकत्व स्वीकारणारे डॉ. प्रकाश बाबा आमटे यांना कायद्यानुसार या वन्यप्राण्यांना यापुढे पाळता येणार नाही, असा फतवा पर्यावरण मंत्रालयाच्या बाबूशाहीने काढला आहे. गेली कित्येक वर्षे येथेच राहणाऱ्या या प्राण्यांच्या नशिबी पुन्हा अनाथपण व वणवण येऊ नये यासाठी डॉ. आमटे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी व मुलगा यांचीच राजधानी दिल्लीत गेले तीन दिवस अक्षरशः वणवण चालली आहे. अखेर आज आमटे यांनी गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या मदतीने पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी आमटे यांच्या वस्तुनिष्ठ प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. 

वन्य प्राण्यांचा प्रतिपाळ करण्याबाबत इंदिरा पर्यावरण भवनात ठाण मांडेलल्या बाबूशाहीने बोट ठेवलेले जाचक नियम दुरुस्त करण्यासाठीचा एक मास्टर प्लॅन केंद्राकडे सादर करावा लागेल. डॉ. हर्षवर्धन यांनीही त्यांना हीच माहिती दिली. मात्र, स्वतः डॉ. आमटे यांना याची पूर्वकल्पना असल्याने त्यांनी हा मास्टरप्लॅन तयार करूनच आणला होता. नागपूरच्या प्राणी संग्रहालयाचे वास्तूविशारद अशफाक यांनीच हेमलकसातील प्राणी अनाथालयाच्या दृष्टीने खास हा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे. हर्षवर्धन यांनी त्यास तत्त्वतः मान्यताही दिली व नियम जाचक नसावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आता 6 नोव्हेंबरला केंद्रीय वन्यप्राणी प्राधिकरणाच्या बैठकीत डॉ. आमटे यांना हा मास्टरप्लॅन सादर करावा लागेल. 

पुरस्कार वापसी नाही 
दरम्यान, पद्म पुरस्कार परत करण्याचा इशारा आपण या दिल्ली भेटीवेळी दिलेलाच नाही, असे डॉ. आमटे यांनी स्पष्टपणे संगितले. ते म्हणाले, की या वेळी प्राण्यांच्या जप्तीची नोटीस दिली गेली नाही. यापूर्वी 2002-03 मध्ये जेव्हा ही नोटीस पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळाली होती तेव्हा आपण तो इशारा दिला होता. या वेळी अहीर व डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासह केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक दिसत आहे. त्यामुळे पुरस्कार वापसीचा इशारा देण्याचाही प्रश्‍न नाही. 

पर्यावरण खात्याच्या धमक्‍या 
डॉ. आमटे यांनी हेमलकसा भागातील जंगलात जखमी वा अनाथ होणाऱ्या वन्यप्राण्यांचेही पालकत्व स्वीकारले व आदिवासींप्रमाणेच त्यांची ही सेवा केली. त्यांच्या प्राणी अनाथालयात बिबट्यापासून विविध प्रकारचे 100 हून जास्त प्राणी आहेत. हे अनाथालय बंद करण्याच्या धमक्‍या त्यांना पर्यावरण खात्याकडून सतत मिळत असतात. एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मदतीने काही स्वयंसेवी संस्थांनीही वन्य प्राणी रक्षणाच्या नावाखाली याला हवा दिल्याचे मानले जाते.