राष्ट्रपतींचे अभिभाषण चर्चेविना मंजूर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

अभ्यासकांच्या मते, राष्ट्रपती अभिभाषणावर चर्चाच झाली नाही, असे एकदाही घडलेले नाही तरी अभिभाषणावरील विरोधकांच्या दुरुस्त्या मंजूर होऊन सरकारचा तांत्रिक पराभव होणे, हे पाच वेळा झाले आहे.

नवी दिल्ली : संसदेच्या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाचे उद्‌घाटन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होणे व नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी चर्चा करून त्याबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानणारा प्रस्ताव मंजूर करणे, त्या चर्चेला देशाच्या पंतप्रधानांनी उत्तर देणे व नंतर त्यांनाही प्रश्‍न विचारणे, ही परंपरा भारतातील संसदीय लोकशाहीनेही टिकवून ठेवली होती. मात्र, गेल्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात राज्यसभेत प्रथमच कोणत्याही चर्चेविना या अभिभाषणाला मंजुरी मिळविण्याचा निव्वळ "उपचार' समारोपाला पार पाडण्यात आला. संसदेच्या इतिहासात कधीही झाले नव्हते ते राज्यसभेत यंदा झाले. 

इतिहास डोकावताना 

अभ्यासकांच्या मते, राष्ट्रपती अभिभाषणावर चर्चाच झाली नाही, असे एकदाही घडलेले नाही तरी अभिभाषणावरील विरोधकांच्या दुरुस्त्या मंजूर होऊन सरकारचा तांत्रिक पराभव होणे, हे पाच वेळा झाले आहे. हीदेखील कोणत्याही सरकारसाठी नामुष्कीच असते. वर्तमान मोदी सरकारला जून 2014 मध्येच हा पहिला झटका बसला होता माकपचे सीताराम येचुरी यांच्या एका दुरुस्तीवर सरकारचा दणकून पराभव झाला होता.

नंतरही एकदा असेच झाले. त्यापूर्वी 1980, 1989 मधील कॉंग्रेसच्या व 2001 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारवर ही तांत्रिक नामुष्की ओढवल्याचे संसदीय संदर्भ सांगतात. या वेळी मुळात चर्चाच झाली नसल्याने अभिभाषणावर तब्बल 400 पेक्षा जास्त दुरुस्त्या येऊनही त्या तेवड्याच तांत्रिकपणे फेटाळण्यात आल्या. 

गोंधळात वेळ वाया 

या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या 10 दिवसांत म्हणजे 48 तासांत तब्बल 44 तासांहून जास्त वेळ वाया गेला. कामकाजाची उत्पादकता 4.9 टक्‍क्‍यांवर घसरली. रोज सकाळी कामकाज सुरू झाले की कोणत्या ना कोणत्या पक्षाने कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी हौद्यात उतरून गोंधळ घालणे व नंतर कामकाज दिवसभरासाठी ठप्प पडणे, हा प्रघातच बनून गेला. राष्ट्रपती अभिभाषणावरील 10 तासांची प्रस्तावित चर्चाही येथे सुरू होऊ शकली नाही. 

काल (ता. 12) विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनीही सहमतीचे प्रयत्न केले व पंतप्रधान मोदी रात्री भाषण करतील, असेही वातावरण एका क्षणी तयार झाले. मात्र, सपा-बसपाने हे सारे सहमती प्रयत्न उधळून लावले. 

राज्यघटनेनुसार बंधनकारक

याबाबत "सकाळ'ने संसदीय सचिवालयातून माहिती मिळविली असता, राष्ट्रपती अभिभाषणास चर्चेने मंजुरी मिळविणे घटनेनुसार बंधनकारक नसले, तरी सात दशके सतत सुरू राहिलेली ती एक वैशिष्ट्यपूर्ण संसदीय परंपरा आहे व यंदा प्रथमच ती खंडित होण्याची दुर्दैवी वेळ ओढावली.

पुढील काळात याच प्रकाराची "री' ओढली गेली, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय वाईट ठरेल, असेही जाणकार मानतात. राष्ट्रपती अभिभाषणावरील संसदीय चर्चा कलम 89 नुसार एक आवश्‍यक बाब मानली गेली आहे. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याबाबत राज्यसभेला काहीही अधिकारच नसल्याने ते बंधन येथे नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: President speech has Approved without Discussions