बँकांच्या खासगीकरणाचा सरकारचा विचार;आर्थिक संकटामुळे पैसा उभा करण्यासाठी प्रयत्न

नवी दिल्ली/मुंबई - सरकारी कर्ज पुरवठादारांची संख्या कमी करण्यासाठी निम्म्याहून अधिक सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल करून सरकारी बँकांची संख्या केवळ पाच पर्यंत कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. भारतात सध्या बारा सरकारी बँका आहेत. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

बँकांच्या खासगीकरणातील पहिला टप्पा म्हणून बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि सिंध बँकांमधील समभागांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाऊ शकते. यामुळे या बँकांचे खासगीकरण करणे सोपे जाईल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकार एक योजना तयार करत असून ती मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहे. या घडामोडींबाबत माहिती देण्यास अथवा त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोरोना संसर्गामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याने काही कंपन्या आणि क्षेत्रांमधील समभाग विकून पैसा उभा करण्याची योजना सरकार आखत आहे. 

कोरोनाशी लढण्यासाठी तरुण अभियंत्यानी बनवलं 'सॅनिशूटर', कसं काम करत वाचा

अनेक सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही पाचहून अधिक सरकारी बँका नसाव्यात, अशी शिफारस केली आहे. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण आता होणार नसल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, खासगीकरण हा एकच पर्याय समोर उरला आहे, असे एका वरीष्ठ बँक अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारने दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण चार बँकांमध्ये केले होते. 

खासगीकरणातील अडचणी 
- बँकांकडील थकीत कर्जाचे प्रमाण मोठे 
- बाजारातील स्थिती बरी नसल्याने खासगीकरण या आर्थिक वर्षात होणे अवघड 
- थकीत अथवा बुडीत कर्जाचे प्रमाण दुप्पट होण्याचा अंदाज 
- खासगीकरण करण्यासाठी सरकारला वीस अब्ज डॉलर ओतावे लागण्याची शक्यता