FIR ला विलंब झाल्यास पुरावे तपासा, सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायालयांना महत्वाचे निर्देश

supreme court
supreme courtesakal

नवी दिल्ली: ‘एखाद्या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल करण्यास विलंब झाला असेल आणि तपास यंत्रणेला योग्य स्पष्टीकरण सादर करता आले नसेल तर न्यायालयांनी काळजीपूर्वक पुरावे तपासून पाहायला हवेत. अशा स्थितीमध्ये न्यायालयाने सुरक्षा रक्षकाची भूमिका पार पाडायला हवी. सरकारी पक्षाकडून काही बाबी अवाजवी फुगवून तर सांगितल्या जात नाहीत ना, हे पडताळून पाहायला हवे.’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मांडले.

न्यायालयाने आज एका खूनप्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या आणि नंतर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या दोन कैद्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या दोघांनाही १९८९ मध्ये दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यावर छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते.

न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या दोन्ही आरोपींवर खूनप्रकरणी २५ ऑगस्ट १९८९ रोजी खटला चालविण्यात आला होता.

प्रत्यक्षात याच प्रकरणात एफआयआर मात्र दुसऱ्या दिवशी विलासपूर जिल्ह्यामध्ये दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर नोंद घेतली. न्यायालयाने याप्रकरणी ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले होते.

supreme court
Maratha reservation : जरांगे पाटलांच्या भूमिकेनंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी...

असा आहे खटला...

हरिलाल आणि परसराम यांनी उच्च न्यायालयाने ‘फेब्रुवारी- २०१०’ मध्ये दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने याच प्रकरणात १९९१ मध्ये दिलेल्या आदेशांवर शिक्कामोर्तब केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवितानाच आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. (Latest Marathi News)

साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान खुनाचे विशेष असे कारण समोर आलेले नाही. तसेच अनेक महत्त्वाच्या घटकांची चौकशी झालेली नाही. जे या प्रकरणामध्ये मुख्य साक्षीदार होते त्यांनी देखील अनेकवेळा साक्ष बदलली आहे. त्यामुळेच साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान एफआयआर दाखल करण्यास देखील विलंब झाल्याचे दिसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

supreme court
"सुधारित GR अन् पाण्याचा ग्लास सोबत घेऊन या", जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम!

Related Stories

No stories found.
Sakal
www.esakal.com