मालमत्ता संकेतस्थळेही आता "रेरा'च्या कक्षेत?

पीटीआय
बुधवार, 19 डिसेंबर 2018

मुंबई : "नाईंटी नाईन एकर्स डॉटकॉम' यासारखी मालमत्तेसंदर्भातील संकेतस्थळे (पोर्टल्स) "रेरा' कायद्यानुसार इस्टेट एजंट ठरू शकतात का, या मुद्द्यावर महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीत (महारेरा) सुनावणी सुरू आहे. याबाबत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउंसिल (नरेडको) आणि सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकण्याचा निर्णय "महारेरा'ने घेतला आहे.

मुंबई : "नाईंटी नाईन एकर्स डॉटकॉम' यासारखी मालमत्तेसंदर्भातील संकेतस्थळे (पोर्टल्स) "रेरा' कायद्यानुसार इस्टेट एजंट ठरू शकतात का, या मुद्द्यावर महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीत (महारेरा) सुनावणी सुरू आहे. याबाबत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काउंसिल (नरेडको) आणि सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकण्याचा निर्णय "महारेरा'ने घेतला आहे.

मॅजिक ब्रिक्‍स डॉटकॉम, प्रॉपर्टी डॉटकॉम यांच्यासारख्या अनेक प्रॉपर्टी वेब पोर्टलवरून ग्राहकांना घरांबाबत माहिती मिळते. इंटरनेटवरील ही संकेतस्थळे इस्टेट एजंटसारखे काम करीत असतात. "महारेरा'ने साध्या इस्टेट एजंटांनाही रेरा (रिअल इस्टेट नियमन व विकास) कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या वेब पोर्टलनाही "रेरा'चे कठोर नियम लागू व्हावेत का, हा मुद्दा "महारेरा'च्या विचाराधीन आहे. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्ज केला आहे. 

या मुद्द्याची सुनावणी "महारेरा'चे विजय सतबीर सिंग व भालचंद्र कापडणीस यांच्या पीठासमोर सुरू आहे. यापूर्वी ग्राहक पंचायतीने म्हणणे मांडले आहे. त्यानंतर या चार मालमत्ताविषयक वेब पोर्टलचे म्हणणे ऐकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या "नरेडको'ने या प्रकरणात बाजू मांडण्याची परवानगी मंगळवारी मागितली. त्यामुळे सर्व संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा निर्णय "महारेरा'ने घेतला. 

त्यानुसार "महारेरा'तर्फे तशी जाहीर नोटीस दिली जाईल व सर्व संबंधितांना 11 जानेवारीला म्हणणे मांडण्यास सांगितले जाईल. त्यानंतर 23 जानेवारीला या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. 

Web Title: Property Websites might also under in RERA