फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापण्याचा प्रस्ताव 

पीटीआय
बुधवार, 11 जुलै 2018

बलात्कार प्रकरणांची वेगाने सुनावणी होण्यासाठी देशभरात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाने सादर केला आहे.

नवी दिल्ली : बलात्कार प्रकरणांची वेगाने सुनावणी होण्यासाठी देशभरात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाने सादर केला आहे. अशा प्रकरणांचा वेगाने तपास आणि न्यायनिवाडा करण्यासाठी सशक्त यंत्रणा उभारण्याचा हा एक भाग असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

गृह मंत्रालयाबरोबर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर कायदा मंत्रालयातील न्याय विभागाने बलात्कार प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याला कायदा मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. बारा वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची न्यायालयाला परवानगी देणाऱ्या अध्यादेशाचा हा मसुदा एक भाग आहे. हा अध्यादेश जारी करतानाच सर्व राज्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे सरकारने ठरविले होते.

नवी यंत्रणा उभी करताना पुरेशी पदेही निर्माण केली जाणार असून केवळ अशाच प्रकरणांचा तपास करणारी पथकेही निर्माण केली जाणार आहेत. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी येण्याची शक्‍यता आहे. 

Web Title: Proposal for setting up fast track courts