'राफेल'वर कॅगचा अहवाल नको : कपिल सिब्बल

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी "कॅग'चा अहवाल उद्या (ता. 11) संसदेत मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, विद्यमान महालेखानियंत्रक (कॅग) राजीव महिर्षी यांच्या अर्थ सचिवपदाच्या काळातीलच हा व्यवहार असल्याने अहवालाच्या निष्पक्षतेवर कॉंग्रेसने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा अहवाल संसदेत मांडला जाऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली असून, अहवाल मांडला गेल्यास तो आणखी एक मोठा गैरव्यवहार ठरेल, असा टोलाही लगावला आहे. 

कॉंग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी "कॅग'ला याबाबतचे निवेदन दिल्यानंतर कॉंग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन राफेलप्रकरणी प्रस्तावित अहवालावर हल्ला चढवला. मोदी सरकारच्या काळात 24 ऑक्‍टोबर 2014 ते 20 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत अर्थ सचिव असलेले राजीव महिर्षी यांना "कॅग' (महालेखानियंत्रक) नियुक्त करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या अर्थ सचिवपदाच्या काळातच 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदीचा करार केला आणि त्याआधीचा 126 विमानांचा करार रद्द केला. या वाटाघाटीत अर्थखात्याची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार महिर्षींच्या देखरेखीखालीच झाला आहे.

असे असताना "कॅग' राफेल खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी स्वतःची चौकशी कशी करेल. यात ते आधी स्वतःचा बचाव करतील. नंतर सरकारचा बचाव करतील. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आहे. या अहवालाच्या निष्कर्षांची सरकारला पूर्वकल्पना असावी. हा संपूर्ण प्रकार दिशाभूल करणारा आहे. राफेल व्यवहारात काहीही गैर घडले नसल्याचे माजी वित्त सचिव या अहवालातून सांगतील, असाही आरोप कपिल सिब्बल केला. 

संरक्षमंत्र्यांकडून पंतप्रधानांचे संरक्षण 

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन देशाच्या सीमांऐवजी पंतप्रधानांचेच संरक्षण करीत आहेत. राफेल खरेदीसाठी पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या समांतर वाटाघाटींबद्दल संरक्षणमंत्री खरे का नाही सांगत, पंतप्रधान यावर मौन का आहेत, असा सवाल करताना सिब्बल म्हणाले, की राजीव महिर्षींनी कॅगचा अहवाल देऊ नये. एक पक्ष आज सत्तेत असेल, तर उद्या दुसरा पक्ष सत्तेत येईल. अतिउत्साही अधिकाऱ्यांनी याची जाणीव ठेवावी, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.