राजस्थान काँग्रेसमधला वाद पोहोचला कोर्टात; विशेष बेंच देणार निर्णय

सूरज यादव
गुरुवार, 16 जुलै 2020

राजस्थानातील राजकीय संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. सचिन पायलट यांनी गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

जयपूर - राजस्थानातील राजकीय संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. सचिन पायलट यांनी गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत नोटिस पाठवण्यात आली आहे. त्याविरोधात सचिन पायलट यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय आमदारांना पाठवण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात याचिकेवर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिसीला स्थगिती दिली नाही तर सचिन पायलट यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

न्यायालयात सचिन पायलट यांच्यावतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, सदनाच्या बाहेर झालेल्या कारवाईसाठी अध्यक्ष नोटिस पाठवू शकत नाहीत. त्यामुळे ही नोटिस वैध ठरत नाही. पायलट यांच्याकडून या प्रकरणाची सुनावणी डबल बेंचने करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आता राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बेंच स्थापन करून सुनावणी करतील. सध्या तरी सुनावणी टळली असून आज सांयकाळी किंवा उद्या (शुक्रवारी) या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर आता काँग्रेसच्याही आशा उंचावल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार जर न्यायालयाने नोटिसीला स्थगिती दिली नाही तर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना पुन्हा पक्षात घेण्यासाठी हालचाली होऊ  शकतात. कारण अशा वेळी सचिन पायलट यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना त्यांचे सदस्यत्व जाण्याची भीती असू शकते. काँग्रेस त्यांच्या किमान पाच आमदारांना परत पक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करेल ज्यामुळे सरकार नीट चालवता येईल. 

हे वाचा - राहुल गांधी म्हणतात; सचिन पायलट यांना पक्षाने एक संधी द्यायला हवी

सचिन पायलट यांनी उघडपणे बंडाचा झेंडा उचलल्यानंतर काँग्रेस सातत्याने यामागे भाजप असल्याचा आरोप करत आहे. भाजपकडूनही सचिन पायलट यांचे समर्थन केले जात असल्याची काँग्रेसची खात्री पटत चालली आहे. सचिन पायलट यांच्याकडून हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी हे बाजू मांडणार आहेत. 

विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह सहकाऱ्यांना नोटिस पाठवली असून 17 तारखेपर्यंत काँग्रेस आमदारांच्या गटात दाखल न होण्याचं कारण विचारलं आहे. मात्र सचिन पायलट यांच्याकडून सांगितलं की, हे नियमांचे उल्लंघन आहे. कारण आमदारांच्या बैठकीत उपस्थित राहणे हे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही. याशिवाय अध्यक्षांनी उत्तर देण्यासाठी फक्त दोनच दिवसांचा अवधी दिला आहे. अधिक वेळ मिळाला तर सचिन पायलट आणखी आमदारांचा पाठिंबा मिळवू शकतात. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: rajasthan hearing on petition of sachin pilot over speaker notice in high court