रामसेतू प्रकरणी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी: सर्वोच्च न्यायालय

पीटीआय
सोमवार, 13 नोव्हेंबर 2017

भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रामसेतू प्रकरणी सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशा आशयाच्या केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायधीश दिपक मिश्रा, न्यायधीश सी.पंत आणि न्यायधीश धनंजय वाय चंद्रचूड या तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या समोर स्वामी यांनी तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने अगोदर शपथपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे, असे पीठाने मत व्यक्त केले

नवी दिल्ली - रामसेतूप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) केंद्र सरकारला सहा आठवड्याची मुदत दिली. रामसेतू काढायचा आहे की सुरक्षित ठेवायचा आहे, याबाबत मत मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.

भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रामसेतू प्रकरणी सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशा आशयाच्या केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायधीश दिपक मिश्रा, न्यायधीश सी.पंत आणि न्यायधीश धनंजय वाय चंद्रचूड या तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या समोर स्वामी यांनी तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने अगोदर शपथपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे, असे पीठाने मत व्यक्त केले.

रामसेतू तोडू नये, अशी मागणी स्वामींनी केली होती. रामसेतू हा हिंदुच्या श्रद्धेचा भाग आहे. दुसरीकडे मोदी सरकार रामसेतू तोडण्याच्या बाजूने नाही. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकार कोणत्याही परिस्थितीत रामसेतू भंग करणार नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. 

Web Title: ram setu supreme court