विनातारण कर्ज वितरणास सहकारी बँकांना अनुमती

नाशिक : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमात बसणाऱ्या विशिष्ट नागरी सहकारी बँका (Civil Cooperative Banks), काही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना (District Central Co-Op Bank) गरजू आणि योग्य लाभार्थींना स्वयंरोजगारासाठी विनातारण कर्जवाटप करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीस मदत होईल, असे सहकार भारतीच्या प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शशि अहिरे यांनी म्हटले आहे. डॉ. अहिरे यांनी निर्णयाबद्दल केंद्र सरकार ( Central Government) आणि रिझर्व बँकेचे (RBI) संचालक सतीश मराठे (Satish Marathe, Director, Reserve Bank) यांचे आभार मानले आहेत.

राष्ट्रीयकृत बँका ( Nationalized Bank) योग्य लाभार्थींना क्रेडिट गॅरंटी (Credit guarantee) या संस्थेतर्फे विनातारण कर्जवाटप (Unsecured loan disbursement) करतील, असे रिझर्व्ह बँकेचे यापूर्वीचे निर्देश होते. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना गरजू लाभार्थीसाठी त्यांना आवश्यकता असताना कर्ज देता येत नव्हते. क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टच्या माध्यमातून संबंधित कर्जदाराच्या कर्ज रकमेला दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत प्रीमिअम (Premium) आकारून विनातारण कर्ज देता येत असते. अनेक उदयोन्मुख लाभार्थींना स्वयंरोजगार-व्यवसायासाठी केवळ तारण नसल्यामुळे बँकांकडून आतापर्यंत भांडवल (Capital) उपलब्ध होत नव्हते. यापुढे ही अडचण असणार नाही, असे सांगून डॉ. अहिरे म्हणाल्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांचा अनुभव लक्षात घेता यापुढील काळात ज्या बँकांना ही परवानगी मिळू शकणार आहे.

अशा काही नागरी बँकांचे शाखा व्यवस्थापक (Branch Manager) अशा प्रकारच्या कर्जवाटपात किती स्वारस्य दाखवतील याबाबत शंका आहे. कारण एकदा कर्ज घेतल्यावर संबंधित कर्जदारांवर कर्जाची परतफेड करताना आपली मालमत्ता तारण नसेल, तर डोक्यावर बोजा नसल्यास अशी कर्ज रक्कम परतफेड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, संबंधित व्यवसाय यशस्वी झाला पाहिजे यासाठी मेहनत घेणे अपेक्षित असते, ते होत नाही, असा अनेक शाखा व्यवस्थापकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे विनातारण कर्जवाटप करताना संबंधित कर्जदाराला तो करीत असलेल्या कर्ज मागणीसाठी व्यवसायाचा अनुभव अथवा समूहाने कर्जवाटप करून सर्व समूहातील लाभार्थी एकमेकाची हमी घेत असल्यास सदर कर्ज परतफेडीचे प्रमाण चांगले राहू शकते.

कर्ज वितरणासाठी लाभार्थ्यांची निवड शाखा व्यवस्थापकाचा अधिकार असून त्यांनी कोणत्याही शिफारशीला बळी न पडता कर्जदाराचा अनुभव व्यवसायाची बाजारातील ‘फिजीब्लिटी‘ (Feasibility) यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सर्रास कर्ज थकीत राहिल्यास संबंधित शाखा व्यवस्थापकाला जबाबदार ठरवून त्याच्या नोकरीतील गोपनीय अहवालात त्याची नोंद होऊ शकते. त्यामुळे असे कर्जवाटप नागरी सहकारी बँकांनी अत्यंत जबाबदारीने, योग्य लाभार्थी (Beneficiaries) ठरवून करावे. अन्यथा, केंद्र सरकारने स्वयंरोजगार ( Self-employment) वाढण्यासाठी दिलेल्या सुविधेचा गैरवापर झाल्यास संबंधित शाखा व्यवस्थापक आणि नागरी सहकारी बँकेचे व्यवस्थापन यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागू शकते, असे सहकार भारतीचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय ब्रम्हेचा यांनी सांगितले.