जिल्हा बॅंकांकडील जुन्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकाराव्यात- पवार

शरद पवार ः शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडथळे

नवी दिल्ली: नोटाबंदीनंतर देशातील शेकडो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांडून 500 व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारणे रिझर्व्ह बॅंकेने बंद केल्याने आणि नव्या नोटा देण्यात हात आखडता घेतल्याने या बॅंकांच्या कामकाजावरच नव्हे, तर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी कर्ज मिळण्यातही अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. शेती व्यवसाय प्रचंड संकटात असताना जिल्हा सहकारी बॅंकांना जुन्या नोटा भरण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिली पाहिजे, अशी भूमिका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज राज्यसभेत मांडली.

पवार यांनी शून्य प्रहरात मांडलेल्या या भूमिकेला संपूर्ण विरोधी पक्षसदस्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. ही मागणी आपण अर्थमंत्र्यांच्या कानावर घालू; एवढेच सरकारच्या वतीने संसदीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. त्यावर इतक्‍या गंभीर विषयावर अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन तातडीने निवेदन केले पाहिजे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला. दिग्विजयसिंह यांनी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरातच्या एका सहकारी बॅंकेकडून अजूनही जुन्या नोटा सर्रास स्वीकारल्या जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी, अर्थमंत्री वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी सभागृहात येतील त्या वेळी त्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगता येईल, असे सांगितले.

पवार म्हणाले, की नोटाबंदीनंतर 500 व एक हजार रुपयांच्या 65 लाख नोटा रद्दबातल झाल्या. देशातील 371 जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी बॅंकांनी 44 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये जमा केल्या. त्यात महाराष्ट्रातील 31 बॅंकांनी 4600 हजार कोटी जमा केले. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने जुन्या नोटा भरण्यावर बंदी घातली तेव्हा, म्हणजे 17 नोव्हेंबर 2016 रोजीपासून या सहकारी बॅंकांकडे किमान आठ हजार कोटींच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील बॅंकांकडील दोन हजार 772 कोटींच्या जुन्या नोटांचा समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणात पडून असलेल्या या जुन्या नोटांचा समावेश "कॅश रिझर्व्ह रेशो'मध्ये केला जात नाही. तसेच, पडून असलेल्या जुन्या चलनातील रकमेवरही बॅंकांना व्याज भरावे लागत असल्याने बॅंकांच्या आर्थिक प्रकृतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे सहकारी बॅंका आज रब्बी हंगामासाठी कृषी कर्जही देऊ शकत नाहीत. तुलनेने यंदा केवळ 33 टक्के कर्जवितरण होऊ शकले आहे. शेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बॅंकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने रब्बी पिकांच्या पेरणीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे.