साक्षीदार संरक्षण योजनेच्या अंतिम मसुद्याला मान्यता

पीटीआय
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

नवी दिल्ली : साक्षीदार संरक्षण योजनेच्या केंद्राने तयार केलेल्या मसुद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंजुरी दिली. या प्रकरणी संसदेत कायदा होईपर्यंत या मसुद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. या योजनेच्या मसुद्यात काही बदल करण्यात आले असल्याचेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. 

नवी दिल्ली : साक्षीदार संरक्षण योजनेच्या केंद्राने तयार केलेल्या मसुद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंजुरी दिली. या प्रकरणी संसदेत कायदा होईपर्यंत या मसुद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. या योजनेच्या मसुद्यात काही बदल करण्यात आले असल्याचेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. 

स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम बापू याच्या विरोधातील बलात्काराच्या खटल्यातील साक्षीदारांना संरक्षण पुरविण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना साक्षीदारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा समोर आला होता. त्यानंतर सर्व राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठीच्या योजनेचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले होते. 
त्यानंतर या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्याचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना द्यावेत, अशी विनंती सरकारकडून न्यायालयाला करण्यात आली होती. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून या मसुद्यावर मते मागविण्यात आली असल्याचेही केंद्राने सांगितले होते. त्यानंतर या योजनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली होती. 

राष्ट्रीय कायदा सेवा संस्था, तसेच पोलिस संशोधन आणि विकास विभागाशी चर्चा करून या योजनेचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. या मसुद्यात साक्षीदारांना येणाऱ्या धमक्‍याच्या तीव्रतेनुसार साक्षीदारांची तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे. संवेदनशील खटल्यातील साक्षीदारांना तरी किमान या योजनेच्या माध्यमातून संरक्षण पुरविण्यात यावे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले होते. 

Web Title: Recognition of the last draft of witnesses protection plan is Sanctioned