मंत्र्यांविरोधातील तक्रारींची माहिती देण्यास नकार

पंतप्रधान कार्यालयाची सावध भूमिका
सनदी अधिकाऱ्याने मगितली "आरटीआय'अंतर्गत माहिती

नवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) आज केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची माहिती उघड करण्यास नकार दिला. अशारीतीने माहिती उघड करणे एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्यासारखे होईल आणि त्यामुळे यासंबंधीची कारवाईदेखील तितकीच कष्टप्रद होऊ शकते असेही "पीएमओ'ने म्हटले आहे.

देशातील सर्वोच्च तपास संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केंद्रीय कोळसा आणि उत्खनन खात्याचे राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पंतप्रधान कार्यालयानेही कातडी बचाव भूमिका घेतली आहे. "आरटीआय'अंतर्गत मागविलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरातून ही माहिती उघड झाली आहे. विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि उच्चाधिकाऱ्यांकडून "पीएमओ'ला मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रारी मिळत असतात. यामध्ये काहीजण खोट्या नावानिशी लेखी स्वरूपात तक्रारी करत असतात, तर काही जण निनावी तक्रारी करतात. या तक्रारीच्या पुष्टीसाठी सादर करण्यात आलेले विविध पुरावे आणि दस्तावेज यांचा अभ्यास केल्यानंतर संबंधित आरोपांची पडताळणी केली जाते असेही पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. सनदी सेवेतील जागल्याची भूमिका घेणाऱ्या संजीव चतुर्वेदी यांनी या संदर्भातील माहिती मागविली होती.

रेकॉर्ड एका जागी नाही
सध्या भारतीय वनसेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या चतुर्वेदी यांना मुख्य दक्षता अधिकारीपदी नेमण्यात आल्यानंतर त्यांनी एम्समधील असंख्य भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड केली होती. भ्रष्टाचारासंदर्भात कारवाई करण्यात आल्यानंतर या संदर्भातील रेकॉर्ड एका जागी ठेवले जात नाही. ते विविध विभाग आणि कार्यालयांमध्ये विखुरलेले असते. यातही भ्रष्टाचारासंबंधी आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित नसलेल्या तक्रारी अशा दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाते. आताही अर्जदाराने केवळ भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारींची माहिती मागविली असल्याचे "पीएमओ'ने म्हटले आहे.