आरक्षणावरून गोंधळाचे वातावरण ; केंद्र व राज्य सरकारला घ्यावा लागणार पुढाकार

आरक्षणावरून गोंधळाचे वातावरण ; केंद्र व राज्य सरकारला घ्यावा लागणार पुढाकार

मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानंतर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून, याबाबत केंद्र व राज्य सराकरने पुढाकार घ्यावा, अशी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. सध्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्‍त जाती (व्हीजे), भटक्‍या जाती (एनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) या सर्वच प्रवर्गांतील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीला आरक्षणावर स्थगिती आहे. 
एससी व एसटी प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे, की याबाबत राज्य व केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांत गोंधळाचे वातावरण आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी (1198) यानंतर एम. नागराज (2006) या खटल्यांत पदोन्नतीतील आरक्षणावर भाष्य केले. नागराज खटल्यावर निर्णय देताना एससी, एसटी प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांची संख्यात्मक स्थिती, सामाजिक मागासलेपण, प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय कार्यक्षमता याबाबत विचार करून आरक्षण ठरवावे, असे निर्देश दिले. मात्र तत्पूर्वी महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2004, तसेच महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियिम 2014 राज्य सरकारने मंजूर केले. मात्र पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशायकीय लवाद (मॅट) असा प्रवास झाल्यानंतरही सध्या पदोन्नतीतील आरक्षणास स्थगिती आहे. 

कृष्णा खोरे महामंडळात अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्यासाठी "एनटी' प्रवर्गाची बिंदूनामावली डावलण्यात आल्यानंतर या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादास तोंड फुटले. यानंतर हा प्रश्‍न उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्‍न "मॅट'कडे वर्ग केला. "मॅट'ने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियमास आव्हान देत ते रद्द ठरवले. यानंतर राज्य सरकारला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. न्यायालयाने हा अधिनियिम रास्त असल्याचे सांगितले. 

अद्याप निकाल येणे बाकी 

एससी, एसटी प्रवर्गाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. मात्र अद्याप व्हीजे, एनटी, एसबीसी प्रवर्गांतील पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यावर सुनावणी होणे बाकी आहे. यानंतर राज्य सरकार एकूण पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत पुढील निर्णय घेणार आहे. 

ताबडतोब काय घडू शकते? 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचा मागास प्रवर्ग विभाग वाचून त्यावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागेल. यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयास याबाबत सविस्तर कळवण्यात येईल. गरज भासली, तर मुख्यमंत्री महाधिवक्‍ता यांचा सल्ला घेतील. यानंतरच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यानंतरच महासंघ आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करेल. 

- ग. दि. कुलथे,  राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, संस्थापक सदस्य  

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com