लोकप्रतिनिधी कायद्याबाबतच्या याचिकेवरील निर्णय ठेवला राखून

नवी दिल्ली - लोकप्रतिनिधी कायद्यातील "व्याप्ती आणि आवाका' वाढविण्याबाबतच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला. जात, धर्म, वंश किंवा भाषेच्या आधारे मत मागणे म्हणजे भ्रष्ट मार्ग अवलंबणे आहे का? याबाबत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 121 (3) मधील व्यापकतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावरील युक्तिवाद ऐकून घेतले. त्यावर खंडपीठाने म्हटले आहे, की धर्माच्या नावावर मत मागताना कोणाचा धर्म गृहित धरावा, याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. म्हणजे यामध्ये उमेदवाराचा धर्म, उमेदवाराच्या प्रतिनिधीचा धर्म किंवा मतदाराचा धर्म की संबंधित सर्व घटकांचा धर्म विचारात घ्यायचा, हे ठरवावे लागणार आहे.'' अर्थात याबाबतचा निर्णय घेताना खंडपीठ हिंदुत्वाची "एक जीवनशैली' ही पूर्वीच्या निर्णयाद्वारे केलेली व्याख्या पुन्हा बदलणार नाही, हेदेखील स्पष्ट केले.

सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, शमसुल इस्लाम आणि दिलीप मंडल आदींनी याबाबत वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. राजकारणाची धर्माशी घातली जाणारी सांगड रोखावी, असी त्यांची मागणी आहे. गेले सहा दिवस सुरू असलेल्या या यांचिकांवरील सुनावणीत खंडपीठाने सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले.