केंद्र सरकार दाखल करणार अॅट्रॉसिटी पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली - अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. दलित संघटना आणि विरोधी पक्ष यांच्या दबावानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निकालासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी दाखवली.

अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तातडीने अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. सरकारी अधिकारी किंवा सामान्य व्यक्तींवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला तर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेऊनच पुढील कारवाई करण्यात यावी, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

अॅट्रॉसिटीबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा असा आहे निकाल -
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याला थेट अटक होणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला. ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळाले. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केवळ सरकारी नोकरच नव्हे तर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अॅट्रॉसिटी प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल. त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल.