खासदारांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक; २९ जानेवारीपासून अधिवेशनास सुरुवात

नवी दिल्ली - कोरोना संक्रमणाच्या सावटाखाली होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या खासदारांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक असेल. यासाठी राज्य सरकारांनीही खासदारांना संसदेतील घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी केले आहे. तसेच कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी खासदारांना कोणतीही वेगळी सवलत मिळणार नसून याबाबत केंद्र आणि राज्यांच्या धोरणाचेच पालन होईल, असेही लोकसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.   

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन २९ जानेवारीला प्रारंभ होत असून ८ एप्रिलला समारोप होणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून यात लोकसभेच्या १२ बैठका होतील.  ८ मार्च ते ८ एप्रिलपर्यंत चालणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ बैठका होतील. या अधिवेशनासाठी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जाईल, असे बिर्ला यांनी सांगितले. या अधिवेशनात राज्यसभेचे कामकाज सकाळी नऊ ते दुपारी दोन पर्यंत आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी ४ ते रात्री नऊपर्यंत चालणार आहे. तर, लोकसभेमध्ये पावसाळी अधिवेशनात स्थगित करण्यात आलेला प्रश्नोत्तराचा तास मात्र अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पूर्ववत करण्यात आला आहे. 

मराठा आरक्षण : 25 जानेवारी ऐवजी आजपासून सुनावणीस सुरवात; अंतरिम स्थगितीच्या...

खासदारांना, संसदीय मंत्रालयाच्या कर्मचारी आणि पत्रकारांना कोविड नियमावली पाळावी लागेल. संसद भवनाच्या आवाराव्यतिरिक्त खासदारांची निवासस्थाने असलेल्या परिसरातही या चाचण्यांची स्वतंत्र व्यवस्था उभारली जाईल, असे बिर्ला यांनी सांगितले. परंतु, देशभरात कोरोना योद्द्यांसाठी सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांच्या लसीकरण प्रश्नाला  त्यांनी बगल दिली. 

लसीकरण हा संसदेच्या कामकाजाचा भाग नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे लसीकरणाबाबत जे धोरण आहे त्याचेच पालन संसद परिसरातही केले जाईल, असेही त्यांनी बजावले.  पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच सुरक्षित अंतराचा निकष पाळण्यासाठी आसन व्यवस्था लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये असेल.

हेही वाचा - लस घ्या, पण कोणी लस घ्यावी व कोणी घेऊ नये याबद्दल सूचना वाचा

यंदाचा अर्थसंकल्प डिजिटल 
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार असला तरी कोरोना संकटामुळे  अर्थसंकल्पाचे दस्तावेज छापले जाणार नसून यंदा डिजिटल अर्थसंकल्प असेल. केवळ अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या प्रती छापल्या जाणार असून अन्य दस्तावेज आणि आर्थिक पाहणी अहवाल देखील डिजिटल स्वरूपात अर्थमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या निर्णयाचे देश डिजिटल क्रांतीकडे निघाला असल्याने डिजिटल अर्थसंकल्प असेल, अशा शब्दात स्वागत केले. 

लग्न समारंभ ठरलं अखेरचं; घरी परतणाऱ्या वऱ्हाड्यांना डंपरने चिरडले, 13 जणांचा...

२९ जानेवारी ते  ८ एप्रिल (दोन टप्प्यांत) अधिवेशनाचा कालावधी
सकाळी ९ ते दुपारी २ राज्यसभेचे कामकाज
सायंकाळी  ४ ते रात्री ९ लोकसभेचे कामकाज