शैक्षणिक संशोधनात ‘यूजीसी’ची साफसफाई;बोगस पी.एचडीधारकांना पायबंद

नवी दिल्ली -  शैक्षणिक क्षेत्रातील पी.एचडीसारख्या (डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी) मोठ्या पदव्या विकत घेण्याच्या गैरप्रकारांना आळा बसून हे क्षेत्र अधिकाधिक निकोप व्हावे. बोगस पदव्या, संशोधने-निबंध-प्रबंध यांना पायबंद व्हावा तसेच संशोधनातील नैतिकतेची पातळी उंचवावी यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) संशोधनातील आदर्श पध्दतींबाबतची विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमावली (जीएआरपी) तयार केली आहे. भारतामध्ये उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच दस्तावेज असल्याने याचे महत्व अधिक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ‘इम्पॅक्‍ट फॅक्‍टर’ या संकल्पनेची जनक असलेली ‘क्‍लॅरी वॅट’ ही संस्था या उपक्रमात यूजीसीची ‘नॉलेज पार्टनर’ असेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संशोधनातील नैतिकता व तिचे उल्लंघन हा गंभीर विषय आहे, हे तत्त्व जगभरात मान्य करण्यात आले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातच नव्हे तर कृषी, आरोग्य, उद्योग, व्यापार, क्रीडा आदी क्षेत्रांत अनेक देशांतील शिखर संस्थांनी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. कोणत्याही क्षेत्रातील संशोधनाबाबत चांगल्या पद्धती काय व कशा असाव्यात याचे संशोधनपर दस्तावेज जगभरात प्रसिद्ध केले जातात. उच्चशिक्षण, विशेषतः संशोधनपर क्षेत्रात भारतातही म्हणायला कागदावरील धोरण आहे. पण त्याबाबतची माहिती संशोधकांपर्यंत पोचविण्याची तसदी ना यंत्रणा घेते ना संबंधित मार्गदर्शक वा संशोधक घेतात. परिणामी एखादा संशोधन निबंध किंवा चक्क पी.एचडीदेखील विकत मिळते असे चित्र पाहायला मिळते. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

म्हणून नियमावली महत्त्वपूर्ण 
संशोधन-प्रबंधांतील नवोन्मेषाला चालना देण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची असते. ते करताना गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घेणे हीदेखील विद्यापीठांचीच जबाबदारी असते. पीएचडी प्रबंधांमध्ये वाड्‌मय चौर्य, खोटी माहिती देणे यासारखे गैरप्रकार टाळणे व संशोधन करणाऱ्यांची जबाबदारी कोणती व त्यांनी कोणते भान-पथ्य पाळावे याचा एक ठोस आराखडा याद्वारे आखून देण्यात आला आहे. अशा धर्तीचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. संशोधन करताना संबंधित विद्यार्थ्यांची जागृती वाढावी, त्यांना त्यांची जबाबदारी नेमकेपणाने समजावी व चुकीच्या रस्त्यावर जाण्यापासून सुरवातीच्या टप्प्यावरच त्यांनी सावध व्हावे, यादृष्टीने ही यूजीसीची नियमावली अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पटवर्धनांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
संशोधनाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्यासाठी यूजीसीने उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. बनारस विद्यापीठाचे कुलगुरू राकेश भटनागर, ओहयो विद्यापीठातील अनामिका चौरसिया, सुभश्री नाग, आनंद देसाई आदींचा त्यात समावेश होता. या समितीने ही सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. संशोधनातील नैतिकता हा आदर्शवाद नसून भारतासारख्या देशात ती काळाची गरज आहे असे डॉ. पटवर्धन यांचे म्हणणे आहे. बोगस किंवा उचलेगिरीच्या साहित्याचा वापर करून पी.एचडी मिळविलेल्यांची देशातील संख्या किती, याचा अभ्यास-आकलन केंद्रीय पातळीवर एकदा झालेच पाहिजे असे त्यांनी मत व्यक्त केले.