सहकारी बॅंका संपविण्याचा नवीन बॅंकिंग धोरणाचा डाव - शरद पवार

पुणे - केंद्र सरकारने केलेले नवीन बॅंकिंग नियमन कायदे, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम हे देशातील नागरी सहकारी बॅंका आणि जिल्हा बॅंकासाठी मारक आहेत. याच्या माध्यमातून देशातील सहकार चळवळ संपविण्याचा डाव दिसत असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी पुण्यात बोलताना व्यक्त केले. प्रस़ंगी हे नवे धोरण हाणून पाडण्यासाठी सहकारी बॅंकांना न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागतील. तशी तयारी ठेवा, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने राज्यातील नागरी सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी तीन दिवशीय "सकाळ सहकार महापरिषदेचे" (सकाळ महा कन्क्लेव्ह) आयोजन करण्यात आले आहे. या महा परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी सहकारी बॅंकांच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.. यावेळी सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, सकाळचे संचालक-संपादक श्रीराम पवार आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, "मी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना नागरी सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना वरदान ठरणारी ९७ वी घटनादुरुस्ती केली. ही घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वी सर्व राज्य व जिल्हा सहकारी बँकेची मते जाणून घेतली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने नवे बॅंकिंग नियमन कायदा केला आहे. हा कायदा सहकारी बॅंकांसासाठी मारक ठरणारा आहे. याला सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जावे लागेल आणि आपण सर्वांनी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिले."

मार्गदर्शनानंतर शरद पवार यांनी नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत, त्याबाबतच्या त्यांच्या शंका दूर केल्या. सकाळचे संपादक-संचालक श्रीराम पवार यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात या सहकार महापरिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली.