सोलापूर- विजापूर मार्गाच्या चौपदरीकरणास मंजुरी

नवी दिल्ली - सोलापूर- विजापूर मार्गाचे चौपदरीकरण आणि नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी (एम्स) संचालकपदाची निर्मिती, असे महाराष्ट्राशी निगडित दोन निर्णय आज येथे झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने सोलापूर- विजापूर मार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 52 नवा- जुना 13) चौपदरीकरणाला मंजुरी दिली. 110 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी अंदाजे 1889 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये भूमिसंपादनाचा खर्चही समाविष्ट आहे.

सध्या हा केवळ दुपदरी रस्ता आहे आणि सोलापूर, टाकळी, नांदणी (महाराष्ट्र) आणि झालकी, होरटी, विजापूर या अत्यंत गर्दी व गजबजलेल्या भागातून जातो. त्यातून वाहतुकीच्या असंख्य अडचणीही निर्माण झालेल्या आहेत. त्यांचे निराकरण या नव्या प्रकल्पाने होणार आहे. या रस्त्यावर दोन प्रमुख "बायपास' असतील. सोलापूर व विजापूर या दोन्ही शहरांचा त्यात समावेश असेल. त्याचबरोबर या मार्गावर सहा उड्डाण पूल बांधले जाणार आहेत. हा मार्ग बांधून पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रवासाच्या वेळेतील कपातीबरोबरच वाहनसुलभताही उपलब्ध होणार आहे. उत्तर आणि दक्षिणेला जोडणारा हा प्रमुख दुवा ठरेल असेही सरकारने म्हटले आहे.

सोलापूरजवळच्या बायपास रस्त्यामुळे सोलापूर व मंद्रूप येथील वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे, तसेच विजापूरजवळच्या बायपासमुळे विजापूर व झालकी येथील वाहतूक कोंडीवर उपाय होणार आहे. या मार्गावर 14 किलोमीटरचे सर्व्हिस रोड, चाळीस किलोमीटरचे स्लिप रोड, 24 ठिकाणी बस थांबे बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे ट्रक तसेच प्रवासी वाहतुकीला अनेक सोयी- सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे सुमारे चार लाख 48 हजार 360 मनुष्यदिवसांइतका रोजगार उपलब्ध होणार असून, त्याचा लाभ या परिसरातील स्थानिक लोकांना होणार आहे.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या नागपूर येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी संचालकाच्या पदाची निर्मिती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदीनुसार या संस्थेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सीईओ) नेमणूक आवश्‍यक असून, त्याला संस्था संचालकाचा दर्जा देण्यात येतो. परंतु त्यापूर्वी संस्थेचा पहिला संचालक केंद्र सरकारने नियुक्त करणे अनिवार्य आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच मंत्रिमंडळाने हे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. या पदासाठी दरमहा 80 हजार रुपये वेतनाची शिफारस आहे.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय असे

• वाराणसीत आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन केंद्र स्थापण्यास मंजुरी
• गुंटूरच्या "एम्स'मध्ये संचालकांच्या तीन पदांना मंजुरी
• बांगलादेशाबरोबर सायबर सुरक्षेच्या कराराला मान्यता
• पॅलेस्टाईनबरोबर आरोग्य कराराला मंजुरी