संघपरिवारामधील संघटनांनीही दंड थोपटले

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात संघपरिवारातील संघटनाही उघडपणे पुढे आल्या आहेत. विशेषतः हमीभाव (एमएसपी) व पॅन कार्डाच्या मुद्यावर भारतीय किसान संघाने तीव्र रोष व्यक्त केला आहे. यावेळेस संघानेही या संघटनांना प्रसंगी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासही परवानगी दिली आहे. काही कायद्यांबाबत संघाच्या संघटनांचे आक्षेप असतील तर त्याचे निराकरण सरकारकडूनच व्हायला हवे, अशी भूमिका संघाने घेतली आहे. मात्र या आंदोलनात राजकारण घुसले ते टाळून शेतकऱ्यांच्या निखळ हिताची भूमिका घेऊन पुढे जात आहोत, कायद्यांना विरोध कायमच आहे, असे किसान संघाचे संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

किसान संघाच्या जोडीला स्वदेशी जागरण मंचानेही नवीन कृषी कायद्यांमधील त्रुटी समोर आणल्या आहेत. या कायद्यांमध्ये मूलभूत दुरुस्त्या अत्यावश्‍यक असल्याचे दोघांचेही म्हणणे आहे. किसान संघाच्या मते पंजाब व राजस्थानने केंद्राच्या कायद्यांना विरोधासाठी जे कायदे केले त्यातही फक्त गहू-भात उत्पादक बड्या शेतकऱ्यांचाच समावेश कसा केला? कापूस उत्पादक व इतर शेतकऱ्यांनी कुठे जायचे? कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगबाबतच्या ज्या तरतुदी राजस्थानने केल्या त्या वादग्रस्त नाहीत काय, असे सवाल करण्यात आले आहेत.

farmer protest: 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा; शेतकऱ्यांचा 'आर या पार'चा निर्धार

 कुलकर्णी म्हणाले, की किसान संघाने अगदी अध्यादेशांपासून या तिन्ही कायद्यांत त्रुटी असल्याकडे लक्ष वेधले होते. कोरोना काळात किसान संघ या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेला नसला तरी केंद्राला २५ हजार गावांतील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान व कृषिमंत्र्यांना मेल पाठविणे, कायदादुरूस्तीबाबत सातत्याने चर्चा करणे या मार्गांनी किसान संघ विरोध करत आहेच. ते म्हणाले, की सरकारी खरेदी यंत्रणा, खासगी कंपन्या व खुला बाजार अशी त्रिस्तरीय प्रणाली शेतमालाबाबत असणे गरजेचे आहे.

मराठा आरक्षणप्रकरणी SC ने दिलेली स्थगिती उठवण्याबाबत घटनापीठाची स्थापना

किसान संघाने सुचवलेल्या दुरुस्त्या

• हमीभागावापेक्षा कमी किमतीला शेतमाल खरेदी करता येणारच नाही असे बंधन असावे
• एमएसपीची खात्री शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे. 
• शेतमाल विकत घेणारे व्यापारी कोण आहेत यासाठी केवळ पॅन कार्डची अट नको. 
• कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगच्या नावाखाली फसवणूक झाली तर काय ? त्यासाठी बॅंक सुरक्षा हमीही दिली पाहिजे. 
• जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात तातडीने बदल करावेत. 
• प्रक्रिया करणारे व निर्यातदार यांना सरसकट विरोध नाही. मात्र शेतमालाची बाजारपेठ खुली असावी. 
• शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर त्याची सुनावणी जिल्हा न्यायालयात करण्याची तरतूद कायद्यात असावी.
• केंद्राने शेतमालाची किंमत नियंत्रण यंत्रणा तयार करावी.

Edited By - Prashant Patil